मिरा-भाईंदर, प्रतिनिधी:
पर्यावरण संरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या ‘फॉर फ्यूचर इंडिया’ संस्थेच्या पाठपुराव्याला आता मोठे यश मिळताना दिसत असून, कांदळवन नाश प्रकरणातील तपासामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाल्याचे समोर आले आहे.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अंतर्गत भाईंदर पोलीस स्टेशन येथे दाखल FIR No. 67/2024 संदर्भात अनेक प्रक्रियात्मक त्रुटी, मुख्य आरोपींना वगळणे आणि दोषपूर्ण तपासाबाबत फॉर फ्यूचर इंडियाने मागील अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात विविध शासकीय विभागांना निवेदने देण्यात आली, वृत्तपत्रांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या तसेच पर्यावरणप्रेमींनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवला.

या पार्श्वभूमीवर भाईंदर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी दिनांक 03/08/2026 रोजी जारी केलेल्या समजपत्राद्वारे महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, मा. पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-1 यांच्या आदेशानुसार सदर गुन्ह्याचा अधिक तपास करण्यात आला असून, तपासादरम्यान पुढील व्यक्ती देखील दोषी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे:
हरी राजकुमार रामचंदानी – प्रोजेक्ट मॅनेजर, M/s Ingal Infra India Ltd.
नवनीत गौतम मनवानी – प्रोजेक्ट सुपरवायझर, M/s Ingal Infra India Ltd.
विजय चुग – तत्कालीन प्रोजेक्ट मॅनेजर, M/s Ingal Infra India Ltd.
दिलीप मधुकर चव्हाणकर – M/s Forest Infracon Ltd. व यश इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन
पोलिसांनी दिलेल्या समजपत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, मा. पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-1 यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे.

फॉर फ्यूचर इंडियाने या घडामोडीचे स्वागत केले असून, हा पर्यावरण संरक्षणासाठी लढणाऱ्या नागरिकांचा आणि पर्यावरणप्रेमींच्या एकजुटीचा पहिला महत्त्वपूर्ण विजय असल्याचे म्हटले आहे.
पोलीस तपासात प्रगती होत असल्याचे दिसून येत असले तरी संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे विद्यमान शहर अभियंता दीपक खांबित व बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शरद नानेगावकर, तसेच इतर जबाबदार महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची नावे अद्याप या प्रकरणात समाविष्ट केले नाही.
महानगरपालिका प्रशासनाकडून उपलब्ध कागदपत्रांनुसार आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या न घेता कार्यादेश का देण्यात आला? हा एक गंभीर आरोप असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनाही आरोपी म्हणून समाविष्ट करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
याशिवाय, तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी तपासादरम्यान दिलेल्या जबाबातील विसंगती आणि खोट्या माहितीबाबत स्वतंत्र चौकशी करून आवश्यक फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही पोलीस प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
याचबरोबर, फॉर फ्यूचर इंडियाच्या प्रतिनिधी मंडळाने यापूर्वी मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात मा. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त संजय शिंदे यांची भेट घेऊन तसेच पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांची अनेक वेळा भेट घेण्याचा प्रयत्न करून आणि वारंवार विनंती करूनही पोलीस आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी वेळ न दिल्यामुळे संस्थेच्या वतीने खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.
संस्थेने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अंतर्गत मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात सन 2005 ते 2026 या कालावधीत नोंद झालेल्या 200 हून अधिक पर्यावरणीय गुन्ह्यांची स्वतंत्र “Special Investigation / Special Audit” करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये तपास प्रक्रिया, आरोपपत्रे, मुख्य आरोपींना वगळण्याच्या तक्रारी, तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक ती विभागीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
संस्थेने स्पष्ट केले की, हा लढा कोणत्याही व्यक्ती किंवा पोलीस दलाविरोधात नसून, पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये कायद्याचे समान, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पालन व्हावे, दोषींना शिक्षा मिळावी आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा, यासाठी आहे.
या संदर्भात हर्षद ढगे, संस्थापक व अध्यक्ष, फॉर फ्यूचर इंडिया म्हणाले :
“सत्यासाठी सातत्याने आणि कायदेशीर मार्गाने लढा दिल्यास बदल घडू शकतो, याचे हे उदाहरण आहे. मात्र हा शेवट नसून सुरुवात आहे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेला एकही जबाबदार अधिकारी किंवा व्यक्ती कायद्यापासून सुटू नये, हीच आमची भूमिका आहे. संपूर्ण सत्य समोर येईपर्यंत आणि सर्व दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.”








