संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित होऊन जवळपास दोन महिने झाले. मात्र आगामी अधिवेशनाच्या निमित्ताने कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणे आवश्यक असताना या समितीची बैठक सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहे. आता तिसऱ्यांदा समितीची बैठक पुढे ढकलत पुढील महिन्यात ठेवण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनासाठी नोव्हेंबर महिन्यात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु गुजरात निवडणूकीच्या पार्श्वभूमी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुजरात येथे प्रचारासाठी जाणार होते. त्यामुळे ही बैठक २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली. मात्र आता २९ नोव्हेंबर रोजीही देवेंद्र फडणवीस हे गुजरात मधील प्रचारासाठी जाणार असल्याने २९ नोव्हेंबरची सदरची बैठक पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग परराज्यात जाणे, शेतकऱ्यांच्या समस्या, वीज बिलबाबत निर्माण झालेले प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा होणे क्रमप्राप्त असताना अद्यापही अधिवेशनाकरिता कामकाज सल्लागार समितीची बैठकच होत नाही. यामुळे आता महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
आता विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक डिसेंबर महिन्याच्या ५ किंवा ७ तारखेला होणार आहे. त्यावेळी अधिवेशनाच्या एकूण कालावधी आणि कामकाजाची रूपरेखा ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदरचे अधिवेशन एक आठवड्याचे करण्याचा विचार सध्या सुरु असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील सध्याची राजकिय परिस्थिती पाहता शिंदे-फडणवीस सरकारकडून राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने मोठे निर्णय घेण्याचे टाळले जात आहे. त्यातच शिंदे गटाच्या पात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नियमित कामकाज चालवून पुढे ते सगळंच अवैध ठरविण्यापेक्षा विधिमंडळाच्या प्रथेप्रमाणे एक हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे घ्यायचे मात्र त्याचा कालावधी एक आठवड्यापेक्षा असू नये यासाठी सरकारकडून गांभीर्याने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे गुजरात निवडणुकीमुळे उपमुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्याकरिता वेळ नसल्याचे दिसून आले आहे. कोरोना काळात आपतकालीन कायद्याचे उल्लंघन करत वीज दरवाढीच्या मुद्यावरून आंदोलन केल्याप्रकरणी सध्या न्यायालयात खटला सुरु आहे. गुजरात निवडणूकीची कारण पुढे करत सुनावणीला गैरहजर राहिल्यावरून न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत प्रकरण प्रलंबित असताना गुजरात निवडणूकीच्या कामासाठी जाणे अधिकृत काम आहे का ? असा सवाल उपस्थित करत आणखी किती दिवस दोघे अनुपस्थित राहणार आहेत ? अशी विचारणाही न्यायालयाने मंगलप्रभात लोढा आणि राहुल नार्वेकर यांच्या वकीलांना केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे एकीकडे नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असताना दुसरीकडे वाढीव वीज देयकांमुळे सर्वसामान्यांना हैराण केले होते. याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी या दोघांसह २० जणांवर लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा बळाचा वापर करणे, जमावबंदी असताना बेकायदेशीरित्या जमाव करणे या भारतीय दंड संहितेच्या कलमांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथ रोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आमदार-खासदार यांच्या विरोधातील खटले चालवणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सध्या आरोप निश्चितीवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आरोपींनी सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीला नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह भाजपाचे ११ अन्य कार्यकर्ते अनुपस्थित राहिले. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
भाजपा नेत्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलांकडे आरोपींच्या अनुपस्थितीबाबत विचारणा केली. त्यावेळी नार्वेकर आणि लोढा हे गुजरात निवडणुकीच्या कामासाठी गेले असल्याचे दोघांच्या वकिलाने सांगितले. हे कारण ऐकल्यावर दोघे गुजरातच्या निवडणुकीसाठी गेल्याचे कारण योग्य वाटते का ? हे अधिकृत काम आहे का ? असल्यास ते नेमक्या कोणत्या अधिकृत कामासाठी गेले आहेत याची माहिती देण्याचे न्यायालयाने नार्वेकर आणि लोढा यांच्या वकिलाला सांगितले. त्यावर दोघे कोणत्या अधिकृत कामासाठी गुजरातला गेले आहेत याची माहिती नाही. परंतु त्यांना खटल्याच्या गांभीर्याची माहिती देण्यात आली असून पुढील सुनावणीला सर्व आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहतील, असे आश्वासन त्यांचे वकील मनोज गुप्ता यांनी न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी ठेवली.
यापूर्वीही नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह अन्य आरोपी अनेकदा न्यायालयात अनुपस्थित राहिले आहेत. ९ जुलै २०२१ रोजी सर्व २० आरोपी एकत्र न्यायालयात उपस्थितीत होते. दरम्यान, नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह अन्य आरोपींनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. तो नंतर मागे घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र नार्वेकर, लोढा यांच्यासह अन्य आरोपी न्यायालयात अनुपस्थितीत राहत असल्याने न्यायालयाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
