Latest News आपलं शहर कोकण ताज्या देश-विदेश पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र विदर्भ व्यापार

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निर्णयाचे ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ कडून जाहीररीत्या खंडन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधूत सावंत

गेल्या काही दिवसात वैद्यकीय विश्वा विषयी दोन महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग यांनी घेतले आहेत. त्याप्रमाणे एक डॉक्टरांना मिळणाऱ्या महागड्या भेटवस्तू व परदेशी दौऱ्याबाबत आहे तर दुसरा जेनेरिक औषधांबबाबत असून यापुढे डॉक्टरांना औषध निर्मिती कंपन्यांकडून दिमाखदार महागड्या भेटवस्तू स्वीकारता येणार नाही आणि अशा कंपन्यांच्या पुरस्काराखाली आयोजित पंच तारांकित परिषदा, परदेशी दौरे यात सहभागी होता येणार नाही. आपली उत्पादने म्हणजे औषधे जास्तीत जास्त विकली जावी यासाठी या कंपन्यांकडून सातत्याने विविधरित्या प्रयत्न केले जातात. असा आरोप होत असताना याबद्दल ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ चे सदस्य आणि पदाधिकारी डॉ. मंगेश पाटे यांनी डॉक्टरांवर होणाऱ्या आरोपांचे जाहीररीत्या खंडन केले आहे.

याबाबत डॉ. पाटे म्हणतात की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग यांनी जे डॉक्टरांसाठी काही निर्बंध लागू केलेले हे काही नवीन नाही. ज्यावेळी आम्ही वैद्यकीय शिक्षण घेतो त्यावेळी सर्व रुग्णांना समान सेवा देण्याची शपथ घेत असतो. त्याप्रमाणे कुठलाही डॉक्टर अशा भेटी वगैरे स्वीकारत नाही. पंचतारांकित व परदेशी टूर्स अशा गोष्टी कुठल्याही डॉक्टरांच्या कक्षेत येत नाहीत. दुसरा असा एक विषय आहे जेनेरिक औषधांचा. जेनेरिक औषधांचा उपयोग व रुग्णांना कितपत त्याचा लाभ होतो असा आहे. सिक्युरिटी म्हणजे या औषधांची सुरक्षितता किती आहे त्याचा. त्या औषधांचा दर्जा किती आहे त्याचा. त्याचे होणारे साईड इफेक्ट याचे मानांकन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. फक्त जेनेरिक औषध स्वस्त आहेत हा अट्टाहास योग्य नाही. जेनेरिक औषधांच्या मागचा उद्देश असा आहे की औषधांवरील खर्च कमी व्हावा व रुग्णांना औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावी ही अत्यंत योग्य गोष्ट आहे. आज रुग्णांना औषधांवर भरपूर खर्च करावा लागतो तो कमी व सवलतीच्या दरात व्हावा. परंतु त्याचे उत्तर फक्त जेनेरिक औषध हे नाही. गेले एक दशक आम्ही सरकारकडे एकच मागणी करत आहोत की “एक राष्ट्र, एक औषध, एकच किंमत”.

औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा व होणाऱ्या औषधाचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च याचा वाजवी दर ‘सरकार’ आणि ‘एफडीए’ने ठरवावा आणि देशात कुठेही लोकांना औषध मिळावं. देशात कुठेही रुग्णांनी औषध घेतले तर त्याला एकाच किंमतीत ते औषध मिळावे. आज दोन गोष्टींमधून फायदा काढला जातो, औषध कंपन्या आणि आरोग्य विमा. या दोन्हींना आज फायदा होत चाललेला आहे. औषध कंपन्या आणि आरोग्य विमा कंपन्या या दोन्ही वर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने रुग्णांचा आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण व खर्च होत आहे. आणि याचे खापर उगाचच डाॅक्टरांच्या माथी फोडले जाते. या दोन्ही गोष्टींशी डाॅक्टरांचा संबंध नाही. ह्या फक्त सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्टी आहेत. नुसतं ‘जेनेरिक औषध’ हे त्याच्यावरचं अजिबात पर्याय तसेच उत्तर नाही. जेनेरिक औषधांच्या नावाने नुसता गवगवा केला जात आहे आणि अशी समजूत केली जात आहे की जेनेरिक औषध कमी पैशात मिळाल्यामुळे लोकांचे पैसे वाचतील. परंतु त्याची ‘क्वालिटी’ किंवा त्याची ‘सुरक्षितता’ याबाबत अजिबात भाष्य केले जात नाही. फक्त दावे करून सुयोग्य दर्जा आणि सुरक्षितता मिळत नाही. ज्यावेळी आम्ही औषध लिहून देतो त्यावेळी या औषधांमुळे रुग्णांना त्रास होणार नाही ना याचा विचार करूनच औषध लिहून देत असतो. औषधं लिहून देत असताना ब्रँडेड औषध महाग का मिळतात याचा विचार सरकार का करत नाही. ‘सरकार’ने आणि ‘एफडीए’ने सर्व औषध कंपन्यांवर एकाच वाजवी दराने औषधाच्या किंमती ठरवण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा आणि सर्व देशात ती एकच किंमत लागू करावी अशी आमची मागणी आहे व त्यामुळेच ही समस्या मिटणार आहे.

डॉक्टर म्हणून काम करत असताना तुमचे वैद्यकीय ज्ञान अपडेट व्हावं लागतं त्याच्यासाठी कुठलीही शासकीय यंत्रणा – प्रशासन वगैरे पुढाकार घेत नाही. वैद्यकीय ज्ञानामध्ये नवीन काय येते आणि संशोधन होते , त्यासाठी तुम्हाला माहिती घ्यावी लागते. आणि कोणी नवीन ज्ञानाचा प्रसार करत असेल तर चुकीचं काय आहे ? डॉक्टरांच्या ज्ञानात भर पडावी म्हणून कंटिन्यू मेडिकल एज्युकेशन (सीएमई) नावाची पद्धत अनेक ठिकाणी सुरू आहे. त्याच पद्धतीने मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आम्ही या प्रकारचे सत्र वारंवार आयोजित करीत असतो. यामध्ये येणार नव तंत्रज्ञान, नवीन मशिनरी, नवीन औषधं तसेच त्यांचा रुग्णांना होणारा लाभ याबाबत तज्ञांना बोलवून माहिती घेत असतो व त्यावर चर्चा करतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या ज्ञानात भर पडते. प्रॅक्टिस मध्ये आधुनिकता येते. याचा फायदा सामान्य जनतेलाच होतो. एखादं औषध असेल किंवा उपकरण असेल त्याबद्दल डॉक्टरांना ते अवगत करण्यासाठी औषध कंपन्यांची लोक येऊन माहिती देत असतील तर त्यात गैर काय ? असा सवाल देखील डॉक्टर मंगेश पाटे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर केला आहे. ज्ञानार्जन करणे यात कोणती चूक आहे ? असं देखील ते विचारतात. याचा विचार सरकार व वैद्यकीय आयोगाने करायला हवा.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *