अवधूत सावंत, डोंबिवली, प्रतिनिधी : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे डोंबिवली येथील पाटीदार भवन हे कोविड केअर सेंटर पुर्ववत सुरू करणे बाबत माननीय आयुक्तांना नुकतेच मनसे तुन शिवसेनेत प्रवेश केलेले शिवसैनिक राजेश कदम यांनी मागणी केली आहे सध्या दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत चाललेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून डोंबिवलीतील सावळाराम क्रिडा संकुल येथे सुरू असलेले कोविड केअर सेंटर हे पूर्ण क्षमतेने रुग्णांनी भरून गेलेले आहे त्यामुळे डोंबिवलीतील रुग्णांना सध्या कल्याणला वर्ग करावे लागते मधल्या काळात कोरोना रुग्णांचा आकडा कमी आल्यामुळे हळूहळू महानगरपालिकेचे इतर कोविड सेंटर हे बंद करण्यासाठी घेतले होते त्या अनुषंगाने पाटीदार भवन येथे सुरू असलेले कोविड केअर सेंटर हे सुद्धा जवळजवळ बंद करण्यात आले होते परंतु आता रुग्णांचा आकडा वाढत असल्याने सदर पाटीदार भवन कोविड केअर सेंटर हे पूर्ववत सुरु करावे अशी मागणी शिवसेनेकडून होते आहे.
Related Articles
मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करा; भाजपा आमदार अतुल भातखळकरांची पोलिसांत तक्रार..
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत साकीनाका निर्भया प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर आता भाजपाने आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. कांदिवलीतील समता नगर पोलिसात ही तक्रार Read More…
मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबई तर्फे मराठी भाषा दिनानिमित्त खुली लेख स्पर्धा आयोजित..
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० नुसार कवी कुसुमाग्रज यांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबईच्या वतीने साजरा करण्यात येतो. मराठी भाषेला संत ज्ञानेश्वर, महानुभवापासून ते अगदी अलिकडच्या सोशल मीडिया युगापर्यंत मराठी परंपरेचा एक दीर्घ असा वारसा आहे. देशी आणि परदेशी Read More…
राज्यांना लोकप्रतिनिधींवरील खटले मागे घेता येणार नाहीत : सर्वोच्च न्यायालय
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत राज्य सरकारे उच्च न्यायालयांच्या मान्यतेशिवाय आमदार आणि खासदारांच्याविरोधातील न्यायप्रविष्ठ असलेले प्रलंबित फौजदारी खटले मागे घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधिंविरोधात असलेल्या अशा खटल्यांबाबतच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ लवकरच स्थापन केले जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. खासदार आणि आमदारांविरोधात असलेल्या खटल्यांची सुनावणी घेत असलेल्या विशेष न्यायालयांच्या Read More…