संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
ज्या ठिकाणी हिंदीचा वापर करता येणं शक्य आहे, त्या ठिकाणी तो करावा, इंग्रजीचा वापर कमी करावा अशा शिफारशी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीने केली आहे. केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणं बंधनकारक करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. सर्व टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा, आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्य आहेत. त्यामध्ये लोकसभेतील २० तर राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश आहे. भविष्यात हिंदी भाषेचा शिक्षण क्षेत्रात वापर वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्यात अशी शिफारस या समितीने केली आहे. उच्च शिक्षणामध्ये हिंदी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी या समितीने एकूण ११२ शिफारशी केल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने असं सांगितलं आहे की, जोपर्यंत सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार नाही तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा होऊ शकत नाही.
देशात आयआयटी सारख्या अनेक उच्च संस्थांमध्ये सध्या इंग्रजी या एकाच भाषेतून शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळे चांगली नोकरी मिळवायची असेल तर इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घ्यायला हवं असा समज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा समज मिटवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेतून ज्ञान मिळावे यासाठी हिंदीचा वापर वाढवावा अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
