संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
देशभरामध्ये आधीच कोरोनाचं संकट असताना सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढलं आहे. लॉकडाउन आणि निर्बंधांमुळे ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये वाढ झालीय.
त्यामुळेच सायबर गुन्हेगारीही वाढल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
त्यामुळेच एका चुकीच्या पोस्टमुळे सायबर गुन्हेगारांच्या हाती माहिती लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
देशातील नागरिकांनी अधिक स्मार्टपणे ऑनलाइन माध्यमांवर सजग रहावे म्हणून सरकार कडूनही वेळोवेळी सूचना आणि इशारे देण्यात येतात.
सरकारने नुकताच कोरोना लसीच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात असाच एक इशारा दिलाय.
सरकारने कोरोना लसीकरणानंतर देण्यात येणारं प्रमाणपत्र ऑनलाइन माध्यमांवर,
सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट न करण्याचं आवाहन केलं आहे.
या प्रमाणपत्रावर लस घेणाऱ्या व्यक्तीची बरीच खासगी माहिती असते. यात नाव, आधार कार्ड क्रमांक, वय यासारख्या माहितीचा समावेश असतो.
या माहितीच्या आधारे सायबर गुन्हेगार फसवणूक करु शकतात.
कोरोना लसीचा डोस घेतल्यानंतर लस घेणाऱ्या व्यक्तीला सरकारकडून लसीकरणाचं प्रमाणपत्र दिलं जातं.
यामध्ये लसीकरणासंदर्भातील महितीबरोबरच इतर महत्वाची माहितीही असते. हे प्रमाणपत्र भविष्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान लस घेतल्याचा पुरावा म्हणून कामी येऊ शकतं.
कोवीन आणि आरोग्य सेतू ऍपवरुन हे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येतं.
सरकारने सोशल नेटवर्किंग संदर्भातील सूचना देण्यासाठी सुरु केलेल्या सायबर दोस्त या ट्विटर हॅण्डलवरुन हे प्रमाणपत्र सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट न करण्याचं आवाहन केलं आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत या सोशल दोस्त ट्विटर हॅण्डलचा कारभार पाहिला जातो.
