संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
नोकरी करणाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी. २०१४ च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी म्हणजेच ५ नोव्हेंबर रोजी मोठा निर्णय दिला आहे. २०१४ ची कर्मचारी पेन्शन योजना कायदेशीर आणि वैध असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. दिलासा देताना कोर्टाने महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कर्मचारी पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय वापरला नाही. त्यासाठी त्यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे देशभरात करोडो खातेदार आहेत. ईपीएफओ आपल्या खातेदारांच्या ठेवींवर व्याज देते. तसेच पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. २०१४ च्या दुरुस्तीनुसार दरमहा १५ हजार रुपये मासिक वेतन आवश्यक होते. मात्र आता ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे. ज्यांचे पगार १५ हजार रुपये आहे त्यांना दरमहा ६ हजार ५०० रुपये पेन्शन देण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. आता हा नियम कोर्टाने स्वीकारला आहे.
पेन्शन पॉलिसी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी कपात केली जाते. कंपनीच्या १५ हजार रुपयांच्या १२% शेअरपैकी ८.३३% पेन्शन योजनेत जातो. याशिवाय १.१६% रक्कमही सरकार पेन्शन फंडात भरते.
