भाईंदर, प्रतिनिधी : मीरा भाईंदर शहर हे समुद्राचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नैसर्गिक खाडयांना आणि खाडी पात्र परिसराला चक्क नाले ठरवून काँक्रीटचे पक्के नाले बांधण्याचा नवाच प्रताप सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केल्याचे उघड झाले आहे. प्रतिबंधीत सागरी किनारा क्षेत्र आणि कांडालावनात सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम करण्यासाठी एमसीझेडएमएकडे मंजुऱ्या मिळवण्याचा घाट बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत यांनी घातला असून अशाच प्रकारे यापूर्वी देखील पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्या प्रकरणी दिपक खांबीत वर चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे एमसीझेडएमए आणि कांदळवन सेलने देखील खाड्याना नाले ठरवत अटीशर्तींवर प्राथमिक परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्यावर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच पर्यावरणाच्या मुळावर उठल्याने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी केली आहे.
मीरा भाईंदर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत सह महापालिकेचे अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांचेवर पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्या प्रकरणी अनेक गुन्हे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. तर अनेक तक्रारी गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असते. प्रतिबंधित सागरी किनारा क्षेत्र, कांदळवन, प्रतिबंधित हरित क्षेत्र किंवा इतर कोणतेही प्रतिबंधित क्षेत्र या सर्व क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी व कर्तव्य सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची असते तसे असून देखील मिरा भाईंदर महानगरपालिका मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यात नेहमीच आघाडीवर राहिलेली असून शहरातील अनेक ठिकाणी नियमांचे आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करून बांधकाम केले गेले आहेत.
आधीच महापालिकेने शहरातील मलमूत्र व सांडपाणी बेकायदेशीरपणे थेट खाडीपात्रात आणि कांदळवनात सोडलेले असताना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी पालिकेच्या ह्या जलप्रदूषणास अभय देत आले आहेत. शहरातील खाडीच्या किनाऱ्यावर आणि समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या अनेक भूखंडावर, खाडी व खाडी पात्रात कांदळवनाची तोड करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर भरीव करून अनधिकृत बांधकामे उभी केली आहेत. त्यावर पर्यावरण विभाग असो महसूल विभाग असो किंवा वन विभाग असो शासनाची कोणतीच यंत्रणा कारवाईस तयार नाही त्यामुळे शहरातील पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे बिघडत चाललेला आहे. आणि आता तर पालिकेने नैसर्गिक खाड्यांना चक्क नाले ठरवून त्यासाठी कांदळवन सेल आणि एमसीझेडए मार्फत नाल्यांच्या बांधकामासाठी मंजुऱ्या सुद्धा मिळवण्याचा प्रकार चालवला आहे.
मिरा महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागने उत्तन नका ते पाली पर्यंतची नैसर्गिक नवीखाडी हि चक्क नाला म्हणून नमूद केली आहे. वास्तविक सदर खाडी हि समुद्राला मिळणारी असून या ठिकाणी खाडीपात्रात दाट कांदळवन आहे. ह्या खाडी पात्रात पालिकेने बेकायदेशीर सांडपाणी सोडले असून पालिकेच्या आशीर्वादाने येथे कांदळवन तोडून भराव व बांधकामे झाली आहेत. खाडीचा नाला सांगून या ठिकाणी काँक्रीटच्या भिंती उभारून पक्का नाला करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने एमसीझेडएमएकडे दिला आहे.
मिरारारोड पूर्वेकडील कनकिया परिसरातील संत थॉमस शाळा ते खाडी पर्यंतच्या नाल्याचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी पालिकेने मंजुरीसाठी एमसीझेडएमएकडे प्रस्ताव दिला होता. वास्तविक ह्या ठिकाणी पूर्वीपासून कांदळवन होते आणि ते नष्ट केल्या प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत तरी देखील पालिकेने कोणतीही परवानगी नसताना आधीच कांदळवनात आधी कच्चा आणि नंतर काँक्रीटचा पक्का नाला बांधला आहे.
भाईंदर पश्चिमेकडील क्रांतीनगर ते बजरंगनगर आणि ओंमसाई कॉम्प्लेक्स ते जयअंबे नगर व वसई खाडी पर्यंत देखील दोन पक्के काँक्रीट नाले बांधण्याचा पालिकेने प्रस्ताव दिला आहे. ह्या ठिकाणी देखील नैसर्गिक खाडी प्रवाह असून येथे मोठमोठी कांदळवनाची झाडे आहेत. अनेक तिवरांची झाडे माफियांनी तोडून येथे बेकायदेशीर भराव करून अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. परंतु त्यावर कारवाई न करता आता कांदळवन व खाड्याच नष्ट करून काँक्रीट नाले बांधण्याचा घाट पालिकेच्या बांधकाम विभागाने घातलेला आहे.
मीरारोडच्या संत जोसेफ शाळा ते सृष्टी पूल पर्यंतचा परिसर हा जाफरी खाडी व खाडी पात्रचा परिरसर असून या ठिकाणी देखील कांदळवनाची मोठमोठी झाडे आहेत. काही झाडे तोडण्यात आली आहेत तर काही ठिकाणी तिवरांच्या झाडांना आगी लावण्याचे प्रकार केले असून भराव व बांधकामे केली गेली आहेत. तसे असताना ह्या ठिकाणी नैसर्गिक जाफरी खाडी व कांदळवन नष्ट करून काँक्रीटचा नाला बांधण्याचा घाट पालिकेचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एमसीझेडएमएच्या २७ व २८ ऑक्टॉबर रोजी झालेल्या बैठक क्रमांक १४७ मध्ये ह्यातील उत्तनची नवीखाडी वगळता अन्य ४ ठिकाणी नाले बांधण्याची परवानगीच अटीशर्तींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी सदर चार ठिकाणी कांदळवन नसून ५० मीटरच्या बफर झोन असल्याचा कांदळवन सेलच्या पाहणी अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे. ह्या प्रकरणी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
“नैसर्गिक खाड्यांना नाले दाखवून पक्के नाले बांधकामास मंजुरी देणे अतिशय गंभीर बाब आहे. ह्या मुळे आजूबाजूचे कांदळवन आणि नैसर्गिक खाडी व पात्र नष्ट होणार आहे. परंतु अनधिकृत बांधकाम करणारे व बिल्डर आदींच्या फायद्यासाठी आणि करोडो रुपयांच्या निविदा काढून ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी महापालिका हा प्रकार करत असताना वास्तविक कांदळवन सेल आणि एमसीझेडएमए ह्यांनी पालिकेवर गुन्हे दाखल करून झालेले उल्लंघन हटवण्याचे निर्देश दिले पाहिजे होते. पण ह्यांचे संगनमत असल्याचे ह्या प्रकाराने आता स्पष्ट झाले असून एमसीझेडएमए आणि कांदळवन सेलच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित केले पाहिजे.- स्टॅलिन दयानंद (संचालक, वनशक्ती)
