संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे रविवारी निवृत्त होत असल्याने राज्य सरकार आणि आरक्षण समर्थकांच्या फेरविचार याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यासह अन्य मुद्दय़ांवर भूमिका घेण्यासाठी राज्य सरकार फेरविचार याचिकेवरील निर्णयाची प्रतीक्षा करणार आहे.
याप्रकरणी निकाल दिलेल्या पाच सदस्यीय पीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण रविवारी निवृत्त होत असल्याने न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने शुक्रवार आठवडय़ाचा शेवटचा दिवस होता. न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या कार्यक्रम सूचीवर या फेरविचार याचिकांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे आता या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी घटनापीठात नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांपुढे जाईल. त्यांनी नवीन न्यायमूर्तीची पाच सदस्यीय पीठात निवड केल्यावर फेरविचार याचिकांवर नियमानुसार न्यायमूर्तीच्या दालनात विचार होईल आणि तोंडी सुनावणी घ्यायची की नाही ? यावर निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणातील वकिलांनी सांगितले. फेरविचार याचिकांवर सर्वसाधारणपणे न्यायमूर्तींच्या दालनातच सुनावणी होते. ही न्यायालयीन कार्यपद्धती असल्याचे मे.सर्वोच्च न्यायालयातील अँड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका मे.न्यायालयाने फेटाळल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य भाजपा नेत्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली आहे.
