संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून राज्य सरकारकडून जे फायदे देता येतील ते देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपल्या लढ्याला आज यश मिळाले आहे. आजचा दिवस हा आनंदाचा, विजयाचा दिवस आहे असे राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभाजीराजे यांनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्याही माहिती जनसमुदायाला दिली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदान येथे उपस्थित असलेल्या सर्व आंदोलनकर्त्यांपुढे मागण्या वाचून दाखविल्या.
न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश देण्यात आला. परंतु, सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादी नुसार जे एसीबीसीएस, ईडब्ल्यूएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडले. त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून अधिसंख्य पद म्हणजे सिलेक्शन झालं होतं किंवा पॉईंट मिळाली नव्हती अशा सर्व तरुणांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या बैठकीत यावर खूप चर्चा झाली. कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले गेले. पण, मुख्यमंत्री यांनी काय होईल ते बघू. आपण कायदेशीर लढाई लढतोच आहोत. परंतु, हा प्रलंबित विषय आहे. आपलेच लोक सिलेक्शन होऊनही नोकरीपासून वंचित आहेत. त्यांच्याबद्दल आपणाला निर्णय घेता येईल. तंटामुळे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येणार आहे. एक महिन्याच्या आत हे पद निर्माण करण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.
या मागण्या झाल्या पूर्ण..
सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येणार परदेशी शिक्षणासाठी कर्जमर्यादा १० लाख होती ती १५ लाख केली. परदेशी शिक्षणासाठी व्याज परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्त पदे भरणार कोपर्डी खून खटल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करणार. १५ दिवसाच्या आत याप्रकरणी हायकोर्टात अर्ज करण्यात येईल. याबाबत गृहमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहोत. ज्यांचा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत ‘केस टू केस’ प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्याचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल. आंदोलनात मृत पावलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
