संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने डोंबिवली येथील एमआयडीसी भागातील उद्योजकांना भूखंड मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात जप्तीच्या अंतिम नोटीसा देण्यात आल्यामुळे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन च्या ‘कामा’ संघटनेने महापालिका आयुक्त डॉ.भाऊसाहेब दांगडे यांना उद्योजकांना दिलासा देणारी कर दुरुस्ती प्रणाली महापालिकेच्या वतीने करण्यात यावी असे निवेदन दिले आहे.
उद्योजकांच्या ‘कामा’ संघटनेचे कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मंगेश चितळे यांची भेट घेतली. याबाबत देवेन सोनी यांनी अशी माहिती दिली की, ग्रामपंचायत कडून या उद्योजकांच्या भूखंडांना कर लावला जात असे. परंतु कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे येथील २७ गावे समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने शंभर पट कर उद्योजकांच्या भूखंडांना लावला गेला आहे. कोरोनाच्या काळातून उद्योजक कसेबसे सावरत असताना, हा कर उद्योजकांना परवडत नाही. कोरोना काळामध्ये काही लघुउद्योग बंद पडले असून, या उद्योजकांना सुद्धा अवाच्या सव्वा सुमारे करोडो रुपयांचा कर पालिकेने लावला आहे. आता हे कर न भरल्यास त्यांना अंतिम जप्तीच्या नोटीसा देण्यात आल्या असून, त्यामुळे डोंबिवलीतील उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
याबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेमध्ये एमआयडीसीतील उद्योजकांना दिलासा देणारी कर प्रणाली दुरुस्ती करण्यात यावी. असा देखील ठराव करण्यात आला होता. मात्र त्याबाबत महापालिकेकडून आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१७-१८ पासून मालमत्ता कर हा जुन्या पद्धतीने आकारणी करण्यात यावा ही पालिकेला मागणी आम्ही करत आहोत. ज्यांची मिळकत २००२ च्या पूर्वीची आहे. त्याप्रमाणे कर आकारणी सुरू करावी असा ठराव महापालिकेने केला आहे. हे वारंवार आम्ही महापालिकेला निवेदनाद्वारे सांगितलेले आहे. पुन्हा डिसेंबर २०२० पासून आम्ही मालमत्ता कर दुरुस्ती बाबत पाठपुरावा करत असूनही, अद्याप त्याबाबत महापालिकेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
‘कामा’ संघटनेच्या वतीने पालिकेला दिलेल्या निवेदनात डोंबिवली येथील टप्पा एक आणि टप्पा दोन यामधील भूखंडाचे निवासी,औद्योगिक आणि बिगर निवासी असे वर्गीकरण स्तर करावेत. सध्या निवासी आणि बिगर निवासी असे दोन स्तर आहेत. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी देखील तीन स्तर असावे असे निर्देश दिले होते. राज्यातील नाशिक आणि अंबड पालिकांमध्ये तीन स्तर असणारी रचना औद्योगिक क्षेत्रात आहे. मालमत्ता कर यासंबंधी महापालिकेने काही उद्योजक भूखंडधारकांना नोटीसा दिल्या आहेत. त्या तात्काळ मागे घ्याव्यात किंवा त्यांना स्थगिती द्यावी आणि १८९ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. तोपर्यंत कोणतीही कारवाई एमआयडीसीतील उद्योजकांवर करू नये अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
दुरुस्ती कर आकारणी प्रणालीप्रमाणे उद्योजक एक हाती कराची रक्कम भरण्यास तयार आहे असे ‘कामा’ संघटनेच्या वतीने उपस्थित पत्रकारांना सांगण्यात आले. परंतु ही दुरुस्ती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने करावी, अशी विनंती कामाच्या वतीने निवेदनाद्वारे आयुक्तांना करण्यात आली आहे. येत्या आठवड्यामध्ये महापालिका आयुक्त डॉ.भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट ‘कामा’ संघटनेच्या वतीने घेण्यात येईल असे संघटनेचे कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.
