संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी:अवधूत सावंत
सिंगापूर लवादाच्या निवाडय़ाला मान्यता…….
नवी दिल्ली : मे. सर्वोच्च न्यायालयाने फ्यूचर रिटेलबरोबरच्या वादात ई-व्यापारातील बलाढय़ अमेरिकी कंपनी अ‍ॅमेझॉनची बाजू उचलून धरणारा निकाल दिला.
रिलायन्स रिटेल आणि फ्यूचर रिटेल यांच्यात गेल्या वर्षी झालेल्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी हा निकाल म्हणजे मोठा धक्काच असून, अ‍ॅमेझॉनने विविध न्यायालयांमध्ये त्यावर आक्षेप घेत अखेर या लढय़ात यश मिळविले आहे.
फ्यूचर रिटेल आणि रिलायन्स रिटेल यांच्या विलीनीकरणाच्या व्यवहाराला प्रतिबंध करणारा सिंगापूरच्या आपत्कालीन लवादाने दिलेला निवाडा वैध आणि लागू करण्यायोग्य असल्याचे मे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सिंगापूर येथील आपत्कालीन लवादाने दिलेला निवाडा भारतीय लवाद आणि समेट कायद्याशी सुसंगत असून,
तो भारतातही ग्राह्य़ आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य आहे,
असे स्पष्ट करीत मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने कायद्याच्या अन्वयार्थाच्या एका मोठय़ा प्रश्नाची तडही या निकालातून लावली आहे.
अ‍ॅमेझॉन डॉट कॉम एन.व्ही. इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग्ज एल.एल.सी. आणि फ्यूचर रिटेल यांच्यातील कायदेशीर लढाई अटीतटीच्या पातळीवर गेली होती.
ऑगस्ट २०२०मध्ये ‘रिलायन्स रिटेल’ने ‘फ्यूचर समूहा’तील किराणा आणि गोदाम व्यवसायाचे २४,७१३ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात संपादन करीत असल्याची घोषणा केली आणि अ‍ॅमेझॉनने त्यावर हरकत घेणारी मे. न्यायालयीन लढाई सुरू केली.
रिलायन्सबरोबरचा हा व्यवहार म्हणजे फ्यूचर समूहाने त्यापूर्वीच अ‍ॅमेझॉनबरोबर केलेल्या कराराचा भंग ठरतो,
असा अमेरिकी कंपनीचा दावा होता.
