संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पनवेल, मुंबई येथील ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड’ चे माजी अध्यक्ष विवेक शंकर पाटील यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आहे. आरोपपत्रात विवेकानंद शंकर पाटील यांच्यावर ६७ बनावट खात्यांच्या माध्यमातून ५६० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विवेक पाटील हे चार वेळा आमदार राहिले आहेत. या प्रकरणात त्यांना ‘ईडी’ने १५ जून रोजी अटक केली होती.
‘ईडी’च्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीच्या आधारे, ‘ईडी’ने या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. वर्ष २०१९-२० मध्ये, रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड’ पनवेल मुंबई विरुद्ध ऑडिट करण्यात आले. या ऑडिट दरम्यान असे आढळून आले की बँकेचे तत्कालीन चेअरमन विवेक पाटील हे बनावट खात्याद्वारे त्या बँकेतून पैसे काढत होते आणि ‘कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट’ आणि ‘कर्नाळा क्रीडा अकादमी’ मध्ये पैसे टाकत होते. या दोन्ही संस्था पाटील यांनीच निर्माण केल्या आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ऑडिटच्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की ही फसवणूक २००८ पासून सुरू होती. ‘ईडी’ च्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात ‘पीएमएलए’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की ही फसवणूक ६७ बनावट खात्यांद्वारे करण्यात आली होती आणि ही फसवणूक व्याजासह सुमारे ५६० कोटी रुपयांची होती. फसवणुकीवर पांघरूण घालण्यासाठी, पैसे वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे पाटील यांनी स्थापन केलेल्या नियंत्रित संस्थांच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आले. ‘कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट’, ‘कर्नाळा क्रीडा अकादमी’ आणि इतर वैयक्तिक फायद्यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून क्रीडा संकुल, महाविद्यालय आणि शाळा यासारख्या मालमत्ता बांधण्यासाठी या पैशाचा वापर करण्यात आला.
पनवेल येथील ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँके’च्या ५२९ कोटीच्या घोटाळ्याला विवेक पाटील यांच्यासह त्यांचे अनेक संचालक मंडळातील सहकारी जबाबदार आहेत. ५० हजार ६८९ ठेविदारांच्या ५२९ कोटीच्या ठेवी बँकेत होत्या. बँकेच्या सुरूवातीपासून तत्कालीन शेकाप नेत्यांनी स्वतःच्या उद्योग व्यवसायासाठी बँकेतून गैरमार्गाने कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी उचलून बँकेत गैरव्यवहार केला होता. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये सर्व गैरव्यवहार दडपण्यात आले होते.
