संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
पती-पत्नीच्या नात्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. नात्यातील दरी संपत नसेल तर असे एकत्र राहण्यात अर्थ नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणूनच पती-पत्नी मधील दुरावा भरून काढता येत नसल्याच्या आधारावर ६ महिन्यांपूर्वीच घटस्फोट घेता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती एस के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम १४२ नुसार पूर्ण न्याय देण्याचा अधिकार आहे. कलम १४३ अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून पती-पत्नीच्या परस्पर संमतीने विवाह मोडू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या जोडप्याला संबंध संपवण्यासाठी सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही, असे खंडपीठाने त्यांच्या टिप्पणीत म्हटले आहे.
राज्यघटनेचे कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात ‘पूर्ण न्याय’ करण्याच्या त्याच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए एस.ओका, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती जे के. महेश्वरी यांचाही समावेश होता. खंडपीठाने म्हटले आहे की, या न्यायालयासाठी आम्ही अशी तरतूद केली आहे की, नात्यातील दुरावा किंवा दरी भरून काढता येत नसल्याच्या आधारे आम्ही विवाहित नातेसंबंध संपुष्टात आणू शकतो. विशेष म्हणजे, घटनेच्या कलम १४२ मधील अधिकारांच्या वापराशी संबंधित अनेक याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
