मिरा भाईंदर, प्रतिनिधी : पाणथळ जमीनी आणि कांदळवनाचे संरक्षण करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाचे कायदे व नियमांचे उल्लंघन मीरा भाईंदर महापालिके कडून सातत्याने केले जात आहे. कांदळवन क्षेत्रामध्ये जमीन मालकांना टीडीआर मिळावा म्हणून कोट्यावधी रुपयांच्या नाल्यांचे कंत्राट बेकायदेशीरपणे दिल्याच्या तक्रारीवरून पालिकेचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित व सुरेश वाकोडे यांच्यासह ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर मीरारोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिरा भाईंदर शहरातील पावसाळ्याच्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या नावाखाली महापालिकेने शहरात २२ नाल्यांचे तब्बल ९५ कोटींचे बांधकामाचे कंत्राट एकट्या मे. आर अँड बी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या ठेकेदारास दिले आहे. या ठेकेदाराचे बांधकाम काम निकृष्ठ असल्याच्या अनेक तक्रारी महापालिका आयुक्तांना केल्या असतानाच कंत्राटदाराने काही ठिकाणी उपकंत्राटदार नेमले असल्याची माहिती समोर आली आहेत. त्यामुळे कांदळवनात या नाल्यांची बांधकामे थांबवून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती.
मिरारोड पूर्वेकडील नेमिनाथ हाईट्स व हटकेश येथील पाण्याच्या टाकी मागील परिसरात कांदळवन क्षेत्रात महापालिकेने दोन नाल्यांचे बांधकाम चालवले होते. नेमिनाथ हाईट्स मागील नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बंद करून पालिकेने आणखी एक नाला बांधण्यास घेतला होता. सदर ठिकाणी कोणताच नाला नव्हता. तर पाण्याच्या टाकी मागील नाला सुद्धा मूळ नैसर्गिक नाला खुला करून घोडबंदर खाडीला न जोडताच हा प्रकार पालिकेने चालवला होता. ठेकेदारांना आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी आणि संबंधित जमीन मालकांना टीडीआर तसेच आजूबाजूच्या विकासकांना फायदा करून देण्यासाठी पालिकेने हा घाट घातल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चालवल्या होत्या.
या प्रकरणी परिसरातील स्थानिक जागरूक नागरिक असलेल्या रुपाली श्रीवास्तव यांनी सुद्धा तक्रारी केल्या होत्या. मीरा भाईंदर स्तरावरील कांदळवन समितीने ह्या दोन्ही परिसराची पाहणी करून कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून पालिकेने भराव व बांधकाम केल्याचा अहवाल दिला होता. समितीच्या पाहणी वेळी पालिकेचे अधिकारी नरेंद्र चव्हाण सुद्धा उपस्थित होते आणि त्यांना दोन्ही कामे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
तरी सुद्धा महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोड सह शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित व सुरेश वाकोडे, कनिष्ठ अभियंता चेतन म्हात्रे व ठेकेदार यांनी नाल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम सुरूच ठेवले. पोलिसांनी अनेकवेळा काम बंद करून सुद्धा पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून पालिकेने काम चालवले होते.
वन विभागासह समितीच्या अहवाला नंतर अखेर अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या मंजुरी नंतर मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. मीरारोड पोलिसांनी दिपक खांबित, सुरेश वाकोडे, ठेकेदार व इतर संबंधित अधिकारी आणि वाहन यंत्र साहित्याचे चालक – मालक आदींवर पर्यावरण संरक्षण कायद्या खाली गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचे हे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या या आधी सुद्धा पर्यावरण ऱ्हासाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तर त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी अजूनही प्रलंबित आहेत.
ज्या अधिकार्यांवर कांदळवनांचे आणि पाणथळ जमिनीचे सरंक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच आशिकारी अशा प्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास करीत असल्यामुळे शहरातील पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
