संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले असतानाच न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळून लावली आहे. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेले अतिरिक्त राजकीय आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज झाले असताना आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीने या दोन्ही विषयावर विधिमंडळात ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला असल्याने अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस होणार आहे. राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचे ज्वलंत विषय पेटले असताना अधिवेशनाचा कालावधी फक्त दोन दिवसाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक झाले असून सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करीत सरकारला दोन दिवसात उघडे पाडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र या आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपचीच कोंडी करण्याची रणनीती रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर केंद्रावर जबाबदारी निश्चित करणारे ठराव मांडण्यात येणार आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा कारण्याचे अधिकार हे राज्याला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे या अधिकाराला बाधा निर्माण झालेली नाही असा दावा केंद्र सरकारने पुनर्विलोकन याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने हा अधिकार राज्याला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला अधिकार नसल्याने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घ्यावी. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी यासाठी घटनात्मक बदल करावेत या स्वरूपाचा ठराव राज्य सरकारकडून मांडला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच एपीरिकल डाटा नसल्याने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाले. हा डाटा राज्य सरकारकडून नसून केंद्राकडे आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात राज्य सरकार या अधिवेशनात नवीन सुधारणा विधेयक मांडणार होते. मात्र विधेयक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करणारा ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.
स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येचे पडसाद
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यामुळे पुण्यातील तरुण स्वप्निल लोणकर याने आत्महत्या केली. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटताना पाहायला मिळत आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनंही सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरत हा मुद्दा अधिवेशनात मांडण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती परीक्षासंदर्भात अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करेल.
अध्यक्षांची निवड लांबणीवर
विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असून हे पद भरण्याची काँग्रेसकडून सातत्याने मागणी होत होती. त्यामुळे या दोन दिवशीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या कारणामुळे ही निवडणूक घेता येणांर नसल्याचे संकेत राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रातून दिले होते. अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही निवडणूक या अधिवेशनात होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदासाठी आमदार संग्राम थोपटे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि आमदार सुरेश वरपुडकर यांची नावे आघाडीवर आहेत. पण या नावांवर एकमत होऊ शकले नाही.
