कांदळवनाचा ऱ्हास करून उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त 7/11 क्लब प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता असून या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिका आणि नगरविकास विभाग यांना प्रतिवादी केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
कांदळवन आणि ना-विकास क्षेत्र असताना आणि पाच किलोमीटर दूर महामार्ग असतानाही त्यांचा संदर्भ देऊन एक चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः त्या फाईलवर शेरा मारून तातडीने मंजूर केली आहे त्यामुळे या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिगत स्वरूपात सहभागी होऊन नियम धाब्यावर बसवून वादग्रस्त 7/11 क्लब ला मंजुरी मिळवून दिली असल्याचा आरोप केला जात आहे.
भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या 7/11 पंचतारांकित क्लबला राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग नसतानाही एक चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्याने; तसेच संचालक नगर रचना पुणे यांनी सेव्हन इलेव्हन क्लब साठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव दोन वेळा नियमबाह्य असल्याने नकार दिला होता. व त्यांनी ना विकास क्षेत्रात तळ अधिक एक मजली इतकेच 9.75 मिटर उंचीची इमारत बांधता येईल असे स्पष्ट केलेले असतानाही माजी मुख्यमंत्री व आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बेकायदेशीर रित्या एक अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केल्याने त्या संबंधी जनहित याचिका व ह्यापूर्वी क्रिमिनल याचिका दाखल झाल्याने फडणवीस सह मेहतांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्रतिवादी केल्याने फडणवीससह अधिकारी सुद्धा अडकण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मी क्लीन ची प्रतिमा मिरवणाऱ्या देवेन्द्र फडणवीस यांची आर्थिक भागीदारी या वादग्रस्त 7/11 क्लबमध्ये असल्याची चर्चा सुरुवाती पासूनच केली जात होती. आणि म्हणूनच मुख्यमंत्री पदावर असताना आपल्या अधिकारांचा प्रभाव वापरून अनेक नियम धाब्यावर बसवून ह्या क्लब ला मंजुरी देण्यात आली परंतु आता या प्रकरणात क्रिमिनल याचिके सह जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
