भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा भाईंदर शहरातील राजकारण आणि शंकर नारायण कॉलेजच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रामध्ये आघाडीचे नाव असलेले भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक आणि शंकर नारायण ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष असलेले रोहिदास पाटील यांच्या शंकर नारायण ट्रस्टवर नवघर पोलीस ठाण्यात शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर मातीचा भराव करणे, कांदळवनाची कत्तल करून बेकायदा मातीचा भराव करणे आणि शासकीय भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे या आरोपा खाली मिरा भाईंदरचे मंडळ अधिकारी दिपक अनारे यांनी फिर्याद दिली असून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ व १९ प्रमाणे नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाईंदर पूर्वेकडील मौजे नवघर सर्वे क्रमांक १५ या सरकारी जमिनीचे एकूण क्षेत्र ३७-३७-७० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र सरकारी खाजण असल्याची नोंद ७/१२ वर आहे त्यापैकी १७-००-०० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र हे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची नोंद असून शंकर नारायण ट्रस्ट यांना केवळ ३ हेक्टर कॉलेजचे खेळाचे मैदान यासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याची नोंद इतर हक्कात आहे.
भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या ३ हेक्टर जमीन वगळता इतर सर्व भूखंडावर पूर्वी पासून कांदळवन उगवलेले असून काही भाग हा पाणथळ आहे. परंतु या जमिनीचा ताबा शंकर नारायण ट्रस्टला मिळाल्या नंतर या ठिकाणी कांदळवनांची कत्तल करून आणि बेकायदेशीर मातीचा भराव करून शेती केली जात आहे त्यामध्ये पालेभाज्या लावल्या जात आहेत, नारळाची, केळीची झाडे लावली गेली आहेत असे आढळून आले आहे.
याबाबत पर्यावरण प्रेमी धीरज परब यांनी कांदळवन समितीकडे लेखी तक्रार केल्या नंतर २३ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार सुनील देसाई, प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण, उपअभियंता किरण राठोड, वन अधिकारी मनोज पाटील सोबत कांदळवन तालुका उपसमितीचे इतर सदस्य यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळपाहणी केली असता या सरकारी जमिनीवर कांदळवनाची कत्तल करून नारळाची झाडं लावल्याचे दिसून आले. त्याच बरोबर या ठिकाणी पालेभाज्या लावण्यासाठी डेब्रिज आणि मातीचा भराव केला असल्याचे देखील आढळून आले असून त्याठिकाणी शंकर नारायण ट्रस्टच्या लोकांना राहण्यासाठी काही खोल्यांचे पक्के बांधकाम देखील करण्यात आल्याच्या दिसून आले. असल्यामुळे मंडळ अधिकारी यांनी फिर्याद देऊन शंकर नारायण ट्रस्टच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल केले आहे.
मुंबईच्या वनशक्ती फाउंडेशन या संस्थेने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे करिता मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती त्याचा २०१३ रोजी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत कि सरकारी असो किंवा खाजगी असो पाणथळ आणि कांदळवन क्षेत्राच्या पन्नास मीटरच्या आस-पास कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये परंतु मिरा-भाईंदर शहरात मात्र या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. अनेक भू-माफियांसोबतच लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील पर्यावरणचा र्हास करीत असल्याने शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल केले जातात परंतु तरी देखील कांदळवनाची कत्तल करणे थांबलेले नाही.
आता देखील या प्रकरणात मिरा-भाईंदर शहरातील भाजपचे जेष्ठ नेते अनुभवी राजकारणी आणि नगरसेवक रोहिदास पाटील यांच्या संस्थेकडून अशा सरकारी जागेचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन त्या जमिनीवरील कांदळवनाची कत्तल केल्यामुळे पर्यावरण प्रेमी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून लोकप्रतिनिधी कडूनच जर अशा प्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास केला गेला तर शहराच्या विकासाचा समतोल ढासळल्या शिवाय राहणार नाही अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.
