मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. मात्र, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत म्हटलं की, “महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. यात कुठेच ‘प्रेशर पॉलिटिक्स’ नाहीय.”
तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. “हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे,” असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
तत्पूर्वी, राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत SC आणि ST समाजाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशीही काँग्रेस अध्यक्षा गांधी यांनी चर्चा केली.
त्यानंतर याबाबतचं पत्र सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याची माहिती एच. के. पाटील यांनी दिली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आग्रहामुळे भाजपचं सत्तासमीकरण जुळत नव्हतं. त्यावेळी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले होते. पण ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) ठरवला आणि तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली होती.
खरंतर, काँग्रेसने या आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. पण पुढे तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्यासाठी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ हाच पाया म्हणून ओळखला जातो.
गेले वर्षभर कोरोनाच्या काळात कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची चर्चा फारशी झाली नाही. पण दलित निधीच्या निमित्ताने आता हा प्रोग्रॅम चर्चेत आला आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण या पत्राच्या निमित्ताने करून दिल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये आहे.
