संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
शिवसेना पक्षात पडलेली उभी फूट व अद्यापही रखडलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार निवडीच्या प्रकरणावर सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश टाकला आहे. संविधानात्मक बाबी हाताळण्यात जेव्हा दिरंगाई केली जाते तेव्हा वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय या सर्व बाबींना कायद्याच्या चौकटीने हाताळत असते प्रसंगी खडेबोल सुनावत विचारणा देखील करते, याच मूळ हक्काला जपताना न्यायालय दिसत आहे. राज्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना महाविकास आघाडीने १२ आमदार नियुक्तीची यादी दिली असताना देखील अद्यापही या आमदारांची निवड प्रक्रिया रखडली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेला खिंडार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने बंड करणाऱ्यांना न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्यावर महिन्याभराचा अवधी पूर्ण होत असताना हे देखील कार्य थंडबस्त्यात पडून आहे. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणजे या दोन्ही प्रकरणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १२ आमदार नियुक्तीची यादी राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांना पाठवण्यात आली असताना दरम्यानच्या काळात शिवसेनेत फूट पडल्याने राज्यात सत्तांतर झाले व शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. यानंतर शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी पोहोचल्याने ही १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती दिल्याने हे प्रकरण थंडबस्त्यात आहे. परंतु राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदार नियुक्ती प्रकरणी निवडीबाबत आपले मत सादर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बाबतीत नाराजी व्यक्त केली आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे शिंदे गटाकडून शपथपत्र सादर करण्यात यावे याबाबतीत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अद्यापही ते सादर न झाल्याने न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले आहे. तसेच न्यायालयाकडून नोटीस देण्यात आल्यानंतरही शपथपत्र प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाकडून खडेबोल सुनावण्यात आले आहे. सध्यस्थितीनुसार नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यपाल आमदार नियुक्ती करू शकणार नाही तोपर्यंत राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करता येणार नाही. कारण नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यपर्यंत न्यायालयाकडून या सर्व बाबींवर स्थगिती देण्यात आली आहे.
