संपादक: मोईन सय्यद/ मुंबई प्रतिनिधी मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यात सहआरोपी असलेले पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटक केली जाणार नाही,अशी हमी राज्य सरकारतर्फे मे. उच्च न्यायालयात देण्यात आली.पठाण यांनी अटकेपासून दिलासा देण्याच्या आणि गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एस. Read More…
Tag: High Court
प्रताप सरनाईक यांना हायकोर्टाचा दिलासा: २८ जुलैपर्यंत कारवाई करण्यास मनाई..
संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत मनी लॅान्ड्रींगच्या आरोपात अडचणीत आलेल्या शिवसेनेच्या आमदार प्रताप सरनाईकांवर ईडीने २८ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळत आहे. मनी लॅान्ड्रींग प्रकरणी ईडीने सुडबुद्धीने कारवाई करु नये यासाठी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. अंमलबजावणी Read More…
पर्यावरण नष्ट करून सरकारी जमिनी हडपणाऱ्या दलाल, भूमाफियांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका; तब्बल 15 बर्षांनी कांदळवन संरक्षित वन घोषित, जेष्ठ पत्रकार व पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ते धीरज परब यांच्या लढ्याला अखेर यश!
संपादक: मोईन सय्यद / मिरा भाईंदर प्रतिनिधी मीरा भाईंदर मधील सरकारी जमिनीवरील १ हजार ३६ हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र मा . उच्च न्यायालयाच्या २००५ सालच्या आदेशा नुसार १५ वर्षांनी का होईना अखेर प्रशासनाने राखीव वन म्हणून संरक्षित केले आहे . मीरा भाईंदर मधील सरकारी जागेतील कांदळवन हे संरक्षित वन जाहीर झाल्याने नोट आणि वोट ला Read More…
केंद्राच्या परवानगीनंतरच घरोघरी लसीकरण; पालिकेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत कोरोनाचे सावट लवकरात लवकर दूर करण्याकरता राज्य सरकार व पालिका प्रशासन केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुंबई पालिका दबावाला बळी पडली, मुंबई पालिकेकडून अशा भूमिकेची अपेक्षा नव्हती, पालिकेच्या निर्णयाने आमची खूप निराशा केल्याचे ताशेरेही मे. Read More…
पदोन्नतीबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाची स्थगिती
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. १० जूनपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. राज्य शासकीय- निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, त्याविरोधात राज्य सरकारने मे. सर्वोच्च न्यायालयात Read More…