संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. १० जूनपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. राज्य शासकीय- निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, त्याविरोधात राज्य सरकारने मे. सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयात हे प्रकरण असतानाच राज्य शासनाने ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करुन, पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा आदेश जारी केला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी रिक्त जागा भरण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मे.सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधीन राहूनच ही पदोन्नती देण्यात आल्याची सरकारच्या वतीने ऍड. प्रतिभा गवाणे यांनी मे.न्यायालयाला दिली. त्यानंतर याचिकांवरील सुनावणी १० जूनपर्यंत स्थगित करून तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश मे.न्यायालयाने सरकारला दिले.
राज्य शासनाच्या सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा ७ मेचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विविध आंबेडकरवादी संघटना तसेच मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली होती. त्यापैकी डोंबिवलीतूनही आरपीआय अध्यक्ष अंकुश गायकवाड यांनी ही राज्य सरकार ला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून ३३ टक्के मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत रद्दबातलचा निर्णय मागे घेण्यात यावा असे आठवड्यापूर्वी जाहीररित्या पत्रही दिले होते.
