संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
राज्य सरकारने विविध शासकीय विभागाच्या भरतीचा निर्णय घेतला असून या अंतर्गत आधीच एमपीएससी अंतर्गत भरावयाच्या पदांसाठीची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयामधील त्रुटी दूर करण्यात आली. लवकरच राज्य सरकार शिक्षण विभागाच्या देखील भरती करणार असून याअंतर्गत ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. शिक्षण विभागाच्या भरतीमध्ये शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. सध्या राज्यात अतिरिक्त शिक्षक आहेत, त्यामुळे नव्याने भरती करायची झाल्यास या अतिरिक्त शिक्षकांचे भविष्य काय ? असा सवाल देखील उपस्थित होतो. नेमके यावर स्पष्टीकरण देताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिले की, शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविताना अगोदर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाणार आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केल्याने या शिक्षकांना न्याय तर मिळेलच शिवाय होणाऱ्या आर्थिक बचतीमुळे हुशार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यास मदत होईल. याचा एकंदरीत परिणाम बघता विद्यार्थ्यांवर अधिक खर्चास प्राधान्य देण्याचा मानस शिक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केला. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यक्रमात राज्य शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला. यावेळी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मुलांना जवळच्या शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल, यासाठी क्लस्टर शाळांची निर्मिती होईल तसेच अशा विद्यार्थ्यांकरिता स्कुल बसची सुद्धा व्यवस्था करण्यात येईल, असे केसरकर म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना राज्य शालेय शिक्षण मंत्री म्हणाले की पवित्र पोर्टल बंद केले जाणार नाही. शिक्षण संस्था चालक जरी शाळा चालवत असले तरी सुद्धा शिक्षकांना पगार सरकार देते त्यामुळे आम्ही म्हणू तोच निर्णय योग्य असे धोरण संस्थांचे नसावे. भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत एकत्रित कार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मंत्री महोदयांनी व्यक्त केले.
