संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
पंतप्रधानांची घोषणा, राज्यांवरील भार संपुष्टात सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय…
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १८ वर्षांवरील सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. नवे धोरण २१ जूनपासून लागू होणार असून, संपूर्ण लसखरेदी केंद्राकडूनच करण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरणाच्या आर्थिक ओझ्यातून राज्यांची मुक्तता होणार आहे.
केंद्राच्या लसीकरणाच्या दुहेरी धोरणावर मे.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात ओढलेले कठोर ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर आता केंद्राने ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण स्वीकारले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायंकाळी ५ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मिती पैकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले.
विद्यमान विकेंद्रित धोरणानुसार, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे केंद्राकडून मोफत लसीकरण केले जाते. १८-४४ या वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना लसउत्पादकांकडून लसखरेदी करावी लागते. देशांतर्गत लसनिर्मितीतील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकार खरेदी करत असून उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा प्रत्येकी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येतात. पण, आता फक्त केंद्र सरकार लसखरेदी करणार असल्याने राज्यांना जागतिक निविदेद्वारे वा अन्य राज्यांशी स्पर्धा करून जास्त किमतीला लसखरेदी करावी लागणार नाही.
