संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
‘सीबीआय’ची सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव..
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्ह्याच्या तपासाप्रकरणी आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी ‘सीबीआय’ने उच्च न्यायालयाकडे केली. पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित तपशिलाची मागणी राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली गेली. परंतु ही कागदपत्रे फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याने ती उपलब्ध करण्यास सरकारतर्फे नकार दिला जात आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी ‘सीबीआय’ने याचिके द्वारे केली आहे.
देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्ह्यातील पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित असलेला भाग वगळण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळली होती. माजी गृहमंत्री देशमुखांशी संबंधित पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांबाबतच्या आरोपांची सीबीआयने चौकशी करावी, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने उपरोक्त तपशील देण्यास नकार देणे हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन असल्याचा आरोपही ‘सीबीआय’ने केला आहे.
