प्रतिनिधी : भारतातील शेतकऱ्यानां करार शेतीची भीती का वाटत आहे त्यामागे एक मोठा इतिहास दडलेला आहे. अमेरिका सारख्या प्रगत देशात देखील या करार शेती पद्धतीमुळे अनेक शेतकरी देशोधडीला लागल्याची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळालेली आहेत.
अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना भागामध्ये डुक्करपालन करणारे एक शेतकरी विल्यम थॉमस बटलर यांनी 1995 साली एका मांसप्रक्रियेच्या क्षेत्रातील कंपनीशी कंत्राट केलं होतं. “आपण कोणाशी कंत्राट केला, तर त्यांच्यावर आपला कमी-अधिक विश्वास असतो,” असं बटलर करारातील अटींबाबत म्हणतात. तर दर वर्षी किती नफा व्हायला हवा, याबद्दल कंपनीने त्यांना सांगितलं होतं, असं ते म्हणतात.
बटलर यांनी जवळपास सहा लाख डॉलर कर्ज घेऊन 108 एकर जमिनीवर सहा कुंपणं घालून घेतली. पहिली पाच-सहा वर्षं त्यांना 25,000 ते 30,000 डॉलर इतका नफा झाला. यातून त्यांनी आणखी चार कुंपणं घातली.
परंतु, नंतर गोष्टी बदलायला लागल्या असं बटलर सांगतात. ते म्हणतात, “कचराव्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण दिलं जाईल, हे पहिलं आश्वासन कंपनीने पाळलं नाही. आपण रोज किती कचरा निर्माण करतो, याची माहिती असलेला कोणीही शेतकरी माझ्या ओळखीत तरी नाही.
“माझ्या छोट्याशा शेतात रोज जवळपास 40 हजार किलो कचरा निर्माण होतो. 1995 साली कोणत्याही शेतकऱ्याला हे माहीत असतं, तर अशा व्यवहाराला तो तयारच झाला नसता. पण आम्हाला याबाबत पूर्ण अंधारात ठेवण्यात आलं होतं.”
उत्पन्नातील चढ-उतार सुरू झाल्यावर कंत्राटासंबंधीच्या जबाबदाऱ्याही वाढायला लागल्या. बटलर सांगतात, “आम्ही कसे खूप पैसे कमावू, ते आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. पण त्या सगळ्याच अतिशयोक्तीच्या गप्पा होत्या. हळूहळू अनेक वर्षांनी त्यांनी त्यांच्या बाजूने देण्यात आलेल्या हमीमध्ये बदल केले. सुरुवातीला सगळी जबाबदारी कंपनीवर होती. शेतकऱ्यांना केवळ डुकरं पाळायचं काम होतं. आजार किंवा बाजारातील चढ-उतार यांसारख्या गोष्टींची चिंता डुक्कर पाळणाऱ्या शेतकऱ्याने करायची नव्हती.
“सुरुवातीला तसंच झालंदेखील. पण हळूहळू कंत्राट बदलायला लागलं आणि आजारांपासून ते बाजारातील चढ-उताराची जोखीमसुद्धा आम्हालाच पेलावी लागली. या सगळ्यासाठीची नुकसानभरपाई कंपनीऐवजी आमच्याकडूनच जमा केली जाऊ लागली. आम्हाला आशा वाटत होती तसं काहीच घडलं नाही आणि आम्ही त्यावरचं नियंत्रण गमावून बसलो. आम्ही फक्त काम करायचो, कंपनीच्या आश्वासनांनुसार पुढे जात होतो. काही समतोलच राहिला नाही. केवळ व्यवहारात लिहिलेल्या हिशेबानुसार आम्हाला पावलं उचलायला सांगण्यात आलं.”
कर्जाचा भार डोक्यावर असल्यामुळे बटलर यांच्यासाठी या कंत्राटातून बाहेर पडण्याचा पर्यायही बंद झाला होता. आता मला हे कंत्राट मोडताही येणार नाही, कारण तसं केलं तर दुसरी कोणतीही स्थानिक कंपनी माझ्याशी कंत्राट करण्याची शक्यता खूपच कमी होईल, असं ते सांगतात.
शिवाय, हे कंत्राट मोडलं तर आत्तापर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवरही पाणी सोडल्यासारखं होणार. नफा कमावण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची पूर्णतः पिळवणूक केली आहे, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
कोंबड्या पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंत्राटाच्या हिशेबानुसार कमी खर्चात चांगली कोंबडी पोसली, तर त्याची भरपाई दिली जाते, असं शेतकरी सांगतात. याला ‘टूर्नामेन्ट सिस्ट’ असं म्हणतात. यामध्ये शेतकऱ्यांची परस्परांमध्ये स्पर्धा लावली जाते आणि त्यातील अर्ध्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळतो, तर उरलेल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कपात केली जाते.
शेती व पशुपालन यांना आधुनिक बनवण्यासाठी कंत्राटी शेती सहायक आहे आणि त्यातून बाजारपेठेचा चांगला पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल, असं सांगून कित्येक दशकं कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं.
परंतु, या बदलांमुळे बाजारपेठेची ताकद काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात एकवटत जाईल आणि त्यांना शेतकऱ्यांचं शोषण करणं सोपं जाईल, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. अशा तऱ्हेचे आरोप कंपन्या फेटाळून लावतात आणि कंत्राटी शेतीवर भर देतात. कंत्राटी शेती शेतकऱ्यांसाठी आणि प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीसाठीदेखील लाभदायक आहे, असा त्यांचा दावा असतो.
कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर संतुष्ट आणि यशस्वी कामगारांच्या अनेक कहाण्या आहेत, पण हे केवळ माध्यमांना व नेत्यांना खूश करण्याचे प्रकार आहेत, असे टीकाकार म्हणतात. अमेरिकेत 80 टक्क्यांहून अधिक बीफचं उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया चार कंपन्यांच्या हातात आहे.
या सगळ्या उदाहरणाकडे पाहिल्या नंतर असे दिसून येते कि करार शेतीमुळे शेतकऱ्यानां फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त झाल्याचे दिसून येतो. करार करणाऱ्या कंपन्या करारातील अटींमध्ये बदल करतात त्यामुळे शेतकरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकून पडतो आणि मग त्याला कंपनी सांगेल त्या भावात आपला माल विकण्या शिवाय इतर दुसरा पर्याय नसतो.
या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच भारतातील शेतकरी देखील करार शेतीला विरोध करीत आहेत आणि त्यांना वाटत आहे कि नवीन शेतकरी कायदयामुळे करार शेती करून कंपन्या त्यांच्या जमिनीवर कब्जा करतील. या भीतीमुळेच भारतातील शेतकरी नवीन कायद्याला विरोध करीत आहेत.
