दिल्ली, प्रतिनिधी : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी राजधानी दिल्ली येथे गेल्या 16 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान सहा ते सात चर्चांनंतरही सरकार आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यात तोडगा निघू शकलेला नाही.
दरम्यान, भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. संसदेने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेले हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी किसान युनियनने याचिकेत केली आहे.
भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
हे तीन कृषी कायदे बाजारीकरणाला चालना देत आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं भवितव्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. आगामी काळात रेल रोकोही करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
नवीन कृषी कायदा हा मनमानी असून कोणत्याही चर्चेशिवाय हा कायदा मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याआधीच केंद्र सरकारला कृषि विधेकांबाबत प्राप्त याचिकांबाबत नोटीस बजावली आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलनास बसलेले शेतकरी मागे हटावेत, असं वाटत असेल तर सरकारने आधी मागे हटावं, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.
हरयाणा-दिल्ली येथून आलेले शेकडो शेतकरी दिल्ली-हरयाणा सीमेवर ठाण मांडून आहेत. दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज (11 डिसेंबर) 16 वा दिवस आहे. तिन्ही कृषी कायदे बिनशर्त मागे घेण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र हे कायदे मागे घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
शिवाय, मोदी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असंही कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने एक संशोधन प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला होता. पण हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे.
सरकार इतके सारे बदल करण्यास तयार आहे, तर कायदे मागे घेण्यास का तयार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या पार्श्वभूमीवर राकेश टिकैत शुक्रवारी (11 डिसेंबर) माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “सरकार आणि शेतकरी दोघांनाही मागे हटावं लागेल. आधी सरकारने कायदे मागे घ्यावेत, तेव्हाच शेतकरी आपापल्या घरी जाण्यासाठी निघतील. त्याशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही.”
