संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
‘अदानी इलेक्ट्रिकल’ या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसंसी स्थापित करुन गडगंज १००० कोटी रूपया पेक्षा जास्त महसुल मिळवणारा प्रदेश उदा: नवी मुम्बई, पनवेल, उरण, ठाणे, मुलुंड,भांडूप, तळोजा क्षेत्रातील हे असा ५ लाख वीजग्राहकांचे क्षेत्र महावितरण कंपनी ऐवजी अदानी इलेक्ट्रिकल कपंनीला हस्तांतरीत व्हावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज करून तसा परवाना मागितला आहे. खाजगी कॉर्पोरेट घराण्याने पुर्णतः औद्योगिक विकास झालेल्या व भविष्यात होणाऱ्या विभागावर जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने समांतर लायसंसीची मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज केला.
महावितरण ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी व अत्यंत कार्यक्षम ठरलेली कंपनी असून केंद्र सरकारने कंपनीच्या एकूण कार्यक्षमता व कारभाराचा विचार करुन अनेक पारितोषिके जाहीर केली आहेत. ज्या कंपनीने २०२१-२२ सालात १३५ कोटी रुपयाचा नफा कमाविला अश्या कंपनीचे महसुलाचा उच्चांक असलेली वा ज्या ठिकाणी कृषी ग्राहकच नाही असा प्रदेश खाजगीकरणाकरीता निवडला आहे. या कृतीला संघर्ष समिती मधिल सर्व संघटनांना तिव्र विरोध आहे. महावितरण कंपनी मिळवत असलेला नफा राज्यांच्या हिताकरीता, विकासारीता वापरला जातो तर अदानी सेवा करण्याकरीता नव्हे तर जास्तीत जास्त नफा कमाविण्याच्या उदेशाने या क्षेत्रात येत आहे. या पद्धतीने खाजगीकरण झाले तर कृषी ग्राहकांना जी स्वस्त दरात वीज देतो ती क्रॉस सबसिडी अदानीच्या भागातील शुन्य झाल्यामुळे त्याचा वीजदर वर परिणाम होऊन वीजेचे दर वाढतील व शेतकरी, घरगुती ग्राहक, दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात वीज देणे अशक्य होईल.
खाजगीकरणा सोबतच कृषी कंपनी स्थापनेला विरोध
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कृषी ग्राहयांसाठी स्वतंत्र कृषी कंपनी स्थापन करण्यासाठी माजी ऊर्जा सचिव मा.जयंत कावळे यांच्या अध्यक्षेतेखाली कमिटी स्थापन केली आहे.ज्या माध्यमाने नफा देणारे वीज ग्राहक व तोटा देणारे वीज ग्राहक उदा: कृषीपंप, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, घरगुती ग्राहक व कृषी कंपनीच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करण्याच्या स्पर्धेत येत असणाऱ्या कॉर्पोरेट घराण्याच्या फायद्यासाठी हे नवीन प्रावधान आहे याला आमचा सर्व संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.
महानिर्मितीचे लघुजल विद्युत खाजगीकरणाच्या भोवऱ्यात
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निर्माण केलेले विज निर्मिती प्रकल्प पूर्वीचे विघुत मंडळ व आताची महानिर्मिती कंपनी वीज निर्मिती, संचलन व सुव्यवस्था गेले ३५ वर्षाहून अधिक काळ अतिशय चांगल्या पद्धतीने संचलन करत आहे. सध्या हे सर्व नफ्यातील प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची देखभाल, दुरुस्ती व संचलन उत्तम प्रकारे महानिर्मिती कंपनी पुढील काळात करण्याची परवानगी सरकारकडे मागत आहे. असे असताना प्रकल्पाच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या नावाखाली महानिर्मिती कंपनीकडून काम काढून घेऊन खाजगी भांडवलदारांना हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सरकारने छुप्या पद्धतीने सुरू केला आहे. दि.१०.११.२०२२ रोजी ‘दैनिक टाईम्स आफ इंडिया’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय उर्जामंत्री श्री.आर.के.सिंह यांनी भारतातील जवळपास २९ जल विद्युत निर्मिती प्रकल्प सरकारच्या वतीने खाजगी कंपनीकडून काढून घेऊन सरकारच्या वतीने चालवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मालकीचे असलेले सर्व जलविद्युत प्रकल्प हे निर्मिती कंपनीकडे ठेवावे व ते प्रकल्प जर खाजगी भांडवलदाराला देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय ‘संघर्ष समिती’ने घेतला आहे. खाजगी कंपन्यांना महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पास वीज निर्मिती करीता लागणारा कोळसा, अदानीच्या विदेशातील कंपन्या मार्फतच घेण्याचा आदेश सरकारने काढलेला तो कोळसा विदेशातून आयात करू नये. त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय ‘संघर्ष समिती’ने घेतलेला आहे. वरील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दयावर संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटना अग्रही असून तिन्ही कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरणाचा एकतर्फी निर्णय सरकार व प्रशासनाने घेतला तर त्या निर्णयाच्या विरोधात संघर्ष समिती मध्ये सहभागी ३० संघटनानी आंदोलन करण्याचा खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
आंदोलनाचे टप्पे.
१) दि.१२ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
२) दि.१४ डिसेंबर २०२२ मा.मंत्री, खासदार, आमदार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत सदस्य, सामाजिक संघटना, ग्राहक संघटना, शेतकरी संघटना व कामगार संघटना यांना निवेदने व व्दारसभा घेणे.
३) दि.१६ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
४) दि.१९ डिसेंबर २०२२ तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर बेमुदत असहकार आंदोलन.
५) दि.२३ डिसेंबर २०२२ नागपूर विधानसभेवर मोर्चा.
६) दि.२९ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
७) दि.२ जानेवारी २०२३ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा.
८) दि.४ जानेवारी २०२३ रोजी ७२ तासाचा संप.
९) दि.१६ जानेवारी २०२३ रोजी व्दारसभा घेणे.
१०) दि.१८ जानेवारी २०२३ ००.०० तासापासून बेमुदत संप.
