Latest News आपलं शहर कोकण गुन्हे जगत ताज्या देश-विदेश पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र विदर्भ

४०० कोटी रुपयांचा नागपूरमध्ये वाळू घोटाळा..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष, रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी पदाचा गैरवापर करीत नागपूर मध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा वाळू घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. राजेश ठाकरे जिल्हाध्यक्ष भाजपा ग्रामविकास पंचायतराज तथा माजी जिल्हा उपाध्यक्ष नागपूर यांनी केला.

उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी

नागपूर येथील शिंदे गटातील स्थानिक राजकारणी यांनी पदाच्या दुरुपयोग करीत गौण खनिज संदर्भात (वाळू घोटाळा) ४०० कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचा शासकीय महसुल गिळंकृत केला. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारची फसवणूक केलेली आहे. त्या संदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी. अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

काय आहे आरोप ?

राज्य सरकार द्वारा वैनगंगा नदी तालुका ब्रह्मपुरी जिल्हा चंद्रपूर येथे खनीकर्म महामंडळाला शासकीय प्रकल्पास वाळू उपलब्ध करून देण्याकरिता या नदीवरील चार घाट आरक्षित करण्यात आलेले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील व ब्रह्मपुरी तालुक्यातील अरहर – नवरगांव, बोडदा चिंचगाव आणि हळदा या नावाने वैनगंगा नदीवरचे चार घाट खणीकर्म महामंडळाला शासकीय प्रकल्पास तसेच शासकीय योजनेअंतर्गत चालू असलेल्या विविध विकास कामांना वाळू पुरवण्याकरिता दिलेले होते. शासकीय प्रकल्पाचे नाव पुढे करून अवैधरित्या थेट नदीमधून वाळू उत्खनन करून खाजगी बांधकामाच्या ठिकाणी पाठवून करोडो रुपयांची वाळू परस्पर विकण्यात आली. नियमानुसार वाळू उत्खनंन स्थानिक मजुराच्या माध्यमातून करायचे असते आणि नदीतून स्टॉक यार्ड पर्यंत ट्रॅक्टर द्वारे वाहतूक करायची असते, परंतु या ठिकाणी सर्व नियम कायदा बाजूला ठेवत थेट नदीमधून ट्रक द्वारे, पोकलेन द्वारे हजारो ट्रक वाळू बाहेर विकण्यात आली, असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

या संदर्भातील एक पुरावा म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत खनीकर्म महामंडळाच्या रेती वाहतूक करीत असणारा ट्रक व ट्रक चालक यांच्यावर झालेली कारवाई तसेच थेट नदी मधून पोकलेन द्वारे रेती उत्खनन करीत ट्रक मध्ये लोड करून सरळ खाजगी प्रकल्पाला खुलेआम देण्यात येत होतं.तेव्हा वरील सर्व उत्खनन व्यवहाराची व अनियमित आर्थिक व्यवहाराची निष्पक्षपणे उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी या करिता केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडे सदर प्रकरण द्यावे अशी मागणी ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

 

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *