संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
आजच्या डिजिटल युगात आर्थिक व्यवहार डिजिटल प्रणाली अंतर्गत आल्याने अनेक लोक पेमेंट करण्याकरिता डिजिटल वॉलेट अथवा युपीआय पेमेन्टचा वापर करतात, परंतू कुणाला लोन घ्यायचे असल्यास दरवेळी वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना भेट द्यावी लागत असे. हल्लीच्या काळी डिजिटल माध्यमातून लोन सुविधा उपलब्ध झाल्याने ग्राहकांना अनेक समस्येतून मुक्तता मिळत आहे. परंतू याची दुसरी बाजू बघता डिजिटल लोनच्या नावाखाली ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक झाल्याचे प्रकार देखील उघडकीस आले आहे. या सर्व बाबींना आळा घालण्यासाठी आरबीआयने ‘डिजिटल लोन’ करिता नवी नियमावली जाहीर केली असून, याद्वारे ग्राहकांची होणारी फसवणूक व मानसिक त्रासाचे निवारण करण्याचा प्रयत्न राहील.
आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार आता डिजिटल माध्यमाद्वारे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणी केली जाणार असून कर्जापोटी मिळणारी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, यामध्ये कुठल्याही मध्यस्थाची गरज राहणार नाही. आरबीआयच्या कठोर नियमावलीनुसार, जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने कर्ज देणाऱ्या संस्थेविरुद्ध अथवा कंपनीविरुद्ध तक्रार नोंदविल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत त्याचे निराकरण करणे अनिवार्य असणार आहे, अन्यथा कर्ज घेणारी व्यक्ती आरबीआयच्या लेखापाल तरतुदीनुसार संबंधित संस्थेविरोधात तक्रार नोंदवू शकेल.
अनेकदा कर्ज देताना संबंधित कंपनी अथवा संस्था ग्राहकांना विविध प्रकारची माहिती मागविते, आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार आता कर्ज घेणारी व्यक्ती एखादी माहिती देण्यास नकार देऊ शकते अथवा आधी दिलेल्या माहितीचे तपशील नष्ट सुद्धा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त कर्ज देताना सर्व सत्य माहिती ग्राहकांना उघडकीस करणे, कर्जाच्या हफ्त्यात अचानक वाढ करण्यावर अंकुश लावणे, मध्यस्थ नसावा, कर्जासाठी वार्षिक खर्च व कर्ज हफ्त्याची माहिती देणे इत्यादी नियम कठोरपणे लागू असतील.
एकंदरीतच आरबीआयचे नवे डिजिटल लोन नियम वरवर बघता परिणामकारक दिसून येतात, मात्र प्रत्यक्षात ते किती प्रभावी ठरतात हे लवकरच कळेल.
