संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
रोजगाराच्या मुद्द्यावरून अनेकदा विरोधी पक्षांच्या टीकेला सामोरे जावं लागणाऱ्या मोदी सरकारने रोजगार देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांमधली रिक्त पदं भरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी मिशन मोडमध्ये भरती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आपल्या विविध विभागांमध्ये पुढील दीड वर्षात १० लाख जणांची भरती करणार आहे. या संदर्भात ‘पीएमओ इंडिया’ या ट्विटर अकाउंटवरून ट्वीट करण्यात आलं आहे.
पीएमओ इंडियाच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, की ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्रालयं आणि विभागांमधल्या मनुष्यबळाचा आढावा घेतला आहे. यासोबतच येत्या दीड वर्षात मिशन मोडमध्ये १० लाख जणांची भरती करण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. भरती प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, असे पंतप्रधानांचे स्पष्ट आदेश असल्यानं सर्व विभागांना तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.
येत्या दीड वर्षात दहा लाख जणांना नोकऱ्या देण्याच्या पीएमओच्या घोषणेवर काँग्रेसने टीका केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, “या देशात लोकशाही पायदळी तुडवली गेली आहे. बेरोजगारीत ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. पंतप्रधान किती दिवस ट्विटर ट्विटर करत राहणार? दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलं होतं. ८ वर्षांत १६ कोटी नोकऱ्या द्यायला हव्या होत्या. आता ते सांगत आहेत, की २०२४ पर्यंत फक्त १० लाख नोकऱ्या दिल्या जातील. केवळ सरकारमध्ये ६० लाख पदं रिक्त आहेत, तर केंद्र सरकारमध्ये ३० लाख पदं रिक्त आहेत. किती काळ जुमलेबाजी करणार?”
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितलं होतं, की १ मार्च २०२० पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये ८.७२ लाख पदं रिक्त होती. आता हा आकडा वाढला असेल. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये एकूण ४० लाख ४ हजार पदं आहेत. त्यापैकी ३१ लाख ३२ हजार पदांवर सध्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असंही सिंह यांनी सांगितलं होतं.
दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत फारशी भरती झालेली नाही. अशा परिस्थितीत पीएम मोदींची ही घोषणा तरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आज (१४ जून) संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या खात्यांमधली रिक्त पदं भरण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे. या वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. हे पाहता केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
