संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यापूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गोविंदा संघांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुबार मदत केली जाईल. राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. बस मधून मोफत प्रवास देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जिरायती शेतीसाठी १० हजार प्रति हेक्टर ऐवजी १३ हजार ६०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती शेतीसाठी २७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. बारमाही शेतीसाठी आता हेक्टरी ३६ हजार रुपये झाले आहेत. २ हेक्‍टरवरून ३ हेक्‍टरवर आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जवळपास दुप्पट मदत होईल. शेतकर्‍यांची गय केली जाणार नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय लागू करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही शिंदे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत
जून २०२१ पासून उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनांच्या शेतकर्‍यांना प्रति युनिट २ रुपये १६ पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम आणि लघुदाब जलसिंचन ग्राहकांनासुद्धा जून २०२१ पासून नवीन सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीज वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून महावितरण कंपनीने ३९ हजार ६०२ कोटी रुपये आणि बेस्टचे ३ हजार ४६१ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच वीज वितरणातील हानी १५ टक्केपर्यन्त कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर याचा १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर १ हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निचित, मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत २ मजली ऐवजी ४ मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
गोविंदा पथकांना विमा संरक्षण
अनेक गोविंदा पथकांना सरकारने विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी होत होती, या मागणीनुसार आता गोविंदा पथकातील सदस्यांना सरकारकडून १० लाखांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. या विमा संरक्षणाचा हप्ता सरकार भरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच भंडारा जिल्ह्यातील महिलेवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आयुक्त श्रीमती रागसुधा यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू करण्यात आला असून या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्यात येणार आहे. शक्ती कायद्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
मागील सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द केलेले नाहीत. त्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पूनर्विलोकन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक व प्राधान्य क्रमानुसार निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ ऑगस्ट २०२२ पासून रोखीने देण्यात येणार आहे. आता हा महागाई भत्ता ३४ टक्के होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या भागाचे ९५ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पंचनामे केल्याच्या तक्रारी असल्याने ते पूर्णत्वास जात आहेत. याबाबत तातडीने मदत केली जाईल. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हे सरकार जनतेच्या हिताचे असून कोणत्याही कामाला स्थगिती दिलेली नसून त्याचा आढावा घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी बैठकीत स्पष्ट केले.
