मुंबई, प्रतिनिधी: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांना ठाण्यातील बांधकाम व्यवसायिकांशी संबंधित असलेले कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले आहे.
ज्या आरोपी विकासकांना ULC कायद्यांतर्गत आपली जास्तीची जमीन सरकारकडे सोपवायची होती किंवा कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत राज्य प्राधिकरणांकडून सूट मिळवायची होती, त्यांनी लोकांची आणि अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून आणि खोटी कागदपत्रे सादर करून कोट्यावधीचा घोटाळा केला आहे.
या प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये घोटाळा शोधून काढल्यानंतर तपास यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली होती ज्यामध्ये अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी कमाल नागरी जमीन नियमन कायदा (ULCR) कायद्याचे उल्लंघन करून, लाच देऊन आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अतिरिक्त जमीन सरकारला हस्तांतरित न करता त्या जमिनी परस्पर विकल्या होत्या. मिरा-भाईंदरचे प्रशासक तथा आयुक्त दिलीप ढोले यांना अर्बन लँड सीलिंग रेग्युलेशन (यूएलसीआर) कायदा प्रकरणातील 11.14 कोटी रुपयांची मनी लौंड्रींग प्रकरणाशी संबंधित माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी अमलबजावणी संचालयाकडून नोटीस काढून बोलावण्यात आले आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिलीप ढोले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असून ते वस्तू व सेवा कर विभागात उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना, शिंदे राज्यात नगरविकास मंत्री होते त्यावेळी त्यांची नगरविकास मंत्रालयात स्वीय्य सहाय्यक पदावर बदली करण्यात आली. नगरविकास विभागाचे मंत्री असतानाच एकनाथ शिंदे यांनी 2020 मध्ये ढोले यांची मिरा-भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यानंतर 2021 मध्ये त्यांना महापालिका आयुक्तपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे:
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत कार्यरत असलेल्या अनेक विकासकांनी महापालिका अधिकार्‍यांशी संगनमत करून अर्बन लँड सिलिंग रेग्युलेशन ऍक्ट (ULC) कायद्यानुसार अतिरिक्त असलेली जमीन सरकारला हस्तांतरित न करता त्या जमिनी परस्पर विकल्या आणि हे 2016 च्या नंतर देखील झाले आहे असे तपासात उघड झाले आहे.
दिलीप ढोले यांनी मार्च 2021 मध्ये पालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्याच्या एक वर्षाच्या पूर्वी ते अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. नोव्हेंबर 2016 मध्ये ठाणे पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी कमाल जमीन मर्यादा विभागाचा घोटाळा उघडकीस आणून मिरा-भाईंदर शहरातील काही विकासकांना अटक केली होती. या घोटाळ्यातील सहभागाची तपासणी करण्यासाठी पोलिसांनी वास्तुविशारद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ULC विभागातील काही तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांवर आणि ULC महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल केला होता.
काय आहे नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा?:
नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा ULC अंतर्गत कोणत्याही भूखंडावर बांधकाम करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी 5% जमीन सरकारला हस्तांतरित करणे बंधनकारक असते. या कायद्यातील तरतुदी पासून सूट मिळविण्यासाठी मिरा भाईंदर शहरातील काही आरोपी विकासकांनी बोगस प्रमाणपत्र तयार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या चौकशीत सुमारे २३,३४० चौरस मीटर इतकी जमीनीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
जून 2021 मध्ये, ULC प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ठाणे पोलिसांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) मीरा-भाईंदरचे माजी नगर नियोजक आणि आर्किटेक्टसह तीन जणांना अटक केली होती.
या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले यांच्याशी संपर्क केला असता कामाच्या व्यस्ततेमुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
