संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केलं की मुंबईतील लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेलमध्ये प्रवास करण्यावरील सध्याचे निर्बंध या टप्प्यावर शिथिल केले जाणार नाहीत कारण अद्याप कोविड कोरोनाची प्रकरणे पसरत आहेत.
कार्यवाह सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की शहरातील आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना शहरातील लोकल गाड्या, मेट्रो किंवा मोनोरेलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
सहकारी बँका कर्मचारी युनियनने (सीबीईयू) दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून हे निवेदन देण्यात आले होते. त्यांनी त्यांच्या कामात लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेल सेवांच्या मार्गाने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे निर्देश मागितले.
सीबीईयूचे वकील ए.एस पीरझादा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, गेल्या वर्षी पूर्ण ताळेबंद असताना त्याच्या ग्राहकांना लोकल गाड्यांमध्ये चढण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांचे ग्राहक आवश्यक बँकिंग सेवा करीत आहेत.
पीरजादा पुढे म्हणाले की, सध्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्मचार्‍यांना वाहतुकीच्या या पद्धतींमध्ये प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आणि अशा प्रकारे, सहकारी बँकांच्या तसेच खाजगी बँकांच्या कर्मचार्‍यांनाही लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी. यावर काकडे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की राष्ट्रीयकृत बँकांच्याच नव्हे तर केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांनाच परवानगी दिली जात आहे.
ते म्हणाले, “राज्यात कोविड चे संक्रमण अद्यापही पसरले आहे. आम्ही आत्ता इतर कोणासाठीही गाड्या उघडू शकत नाही.”
दरम्यान, आणखी एक याचिका नमूद केली गेली आहे ज्यात अधिवक्ता के.आर.तिवारी यांनी खंडपीठाला वकिलांना स्थानिक गाड्यांमध्ये प्रवास करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली.
ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी न्यायालयात जाण्यासाठी वकिलांना स्थानिक गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
