संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
साकीनाका निर्भया प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर आता भाजपाने आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. कांदिवलीतील समता नगर पोलिसात ही तक्रार दाखल करण्यात आली. यामुळे या मुद्द्यावरून आता शिवसेना विरुद्ध भाजपा हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य हे दोन समाजात तेढ निर्माण करणारे आहे. या वक्तव्याने एक समाज भयभीत झालेला आहे. जर परप्रांतीय गुन्हेगार असतील तर शिवसेना नेते संजय राठोड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे कुठल्या प्रांतातून आले आहेत ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांविरोधात कलम १५४अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे, असे अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. तसेच, उद्धव ठाकरेंच्या या भूमिकेला ‘सामना’ या दैनिकात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्यामुळे सामानाच्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे आणि कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्याही विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या राज्यात कायद्याचे राज्य नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र तीन दिवसात गुन्हा दाखल झाला नाही तर न्यायालयात जावू, असे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले.
याचबरोबर, तक्रार दाखल करण्याआधी मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा निषेध करताना भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आता परप्रांतीयांचा हिशोब ठेवणार आहेत. परप्रांतीय कुठून येतात, कुठे जातात याबाबत पोलीस परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवतील असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांना असे सांगताना लज्जा वाटायला हवी होती. कारण याच परप्रांतीयांना आकर्षित करण्यासाठी तुम्ही ‘लाही-चणा’ हा कार्यक्रम ठेवता. ‘केम छो वरली’ म्हणता. काँग्रेसच्या सोबत जाण्यामुळे काय तुम्ही रोहिंग्यो मुसलमानांना विसरून गेलात का ? बांगलादेशी मुसलमानांच्या कारनाम्यांना विसरलात का ?, असा सवाल अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांचे पोलिसांना निर्देश
१) गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलीसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
२) इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.
३) जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.
४) निती आयोगाच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
५) शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.
६) महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.
