संपादक: मोईन सय्यद l प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
केंद्र सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या मालिकेत आता सरकारने कच्च्या पामतेलावरील प्रभावी सीमाशुल्क ५.५ टक्क्यांवर आणले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्यास आणि ग्राहकांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर आता क्रूड पाम तेलावर ५ टक्के आकारला जाईल, जो आतापर्यंत ७.५ टक्के होता. या कपातीनंतर कच्च्या पाम तेलावरील प्रभावी सीमाशुल्क ८.२५ टक्क्यांऐवजी ५.५ टक्के होईल.
किती कमी होणार भाव :
व्यापाऱ्यांच्या मते, या कपातीमुळे भाव २८० रुपये प्रति क्विंटलने कमी होऊ शकतात. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्येही सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली होती.
भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक गरजा आयातीद्वारे भागवतो. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे भारताला RBD पामोलिन आणि क्रूड पाम तेलाचे प्रमुख पुरवठादार आहेत.
साठवणूक मर्यादेबाबत निर्णय घेतला आहे:
अलीकडेच केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवणुकीची मर्यादा ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. स्टोरेज मर्यादा आदेश केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवण, वितरणाचे नियमन करण्याचे अधिकार देतो. यामुळे देशातील खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा रोखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल.
