संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
वसई-विरार महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे या दंडाची रक्कम आता ८० कोटी एवढी झाली आहे. वसई विरार महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे, शहरातील प्राणवायूची पातळी स्थिर न ठेवणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणे या तीन मुद्दय़ावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी झाली. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला आहे. मे २०१९ पासून या दंडाची रक्कम जवळपास ८० कोटी रुपये इतकी होते. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे याबाबत खुलासा मागितला असून जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांना सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण पातळीवर कृती आराखडा (एक्शन प्लान) तयार करा, असे आदेश दिले आहेत, तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या जागांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
