Latest News आपलं शहर देश-विदेश महाराष्ट्र

राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट; उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट; उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय.

राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारत देश कोविड-१९ महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. त्यातच आगामी चार-पाच महिन्यात कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाची तिसरी लाट येणार असल्याचे मत तज्‍ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या कोरोना रुग्ण संख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूचा (Liquid Medical Oxygen) तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता सद्य:स्थितीत १३०० मे.टन/प्रतिदिन असताना १८०० मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी २३०० मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.

याकरिता राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सीजन निर्मिती व साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे, इत्यादी उपाययोजना करुन राज्य ऑक्सीजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी व आवश्यक ऑक्सीजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता, राज्यामध्ये “मिशन ऑक्सीजन” स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा व या अनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम; एकरकमी दंडात्मक रक्कम घेणार, अधिमूल्य वसूल करणार

नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

१ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम २० च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या ३ टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीवरील इमारतीचा पुनर्विकासासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 5 टक्के दराने अधिमूल्य तर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास २० टक्के दराने येणारे अधिमुल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या व २० टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर १५ टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल.

शासनाच्या ५ टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदनिकांची मागणी शासकीय कार्यालयाकडून न झाल्यास अशा सदनिका जाहीरातीद्वारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच नाजकधा कलम २० खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनाधारक ५ टक्के सदनिका हस्तांतरीत न करता १० टक्के अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागणी करत असल्यास शासन निर्णय १ ऑगस्ट २०१९ मधील तरतूदीनुसार निश्चित होणारे अधिमूल्य किंवा ५ टक्के कोट्यातील शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची चालू बाजारभावाने होणारी किंमत यापैकी महत्तम रक्कम अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येईल.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी जागेसंदर्भातील अटी शिथिल करण्यास मान्यता

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागे संदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथिल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

हा मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने “संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसीत करण्यात येत आहे. निविदेतील अटी/शर्तीनुसार सदर जमीन सवलतदारास सवलत कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथिल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

उच्च न्यायालयात प्रबंधकाचे पद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उच्च न्यायालय, मुंबई येथील राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये मागील काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक (०१) पद ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यात येईल. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (०१) पद ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रु. ४७ लाख ९५ हजार ३०६ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता

जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले शेळी मेंढ्यांचे सुधारीत दर खालील प्रमाणे राहतील.

शेळी- उस्मानाबादी / संगमनेरी ८,००० रुपये, शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती ६,००० रुपये, बोकड- उस्मानाबादी / संगमनेरी १०,००० रुपये, बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती ८,००० रुपये, मेंढी- माडग्याळ १०,००० रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती ८,००० रुपये, नर मेंढा-माडग्याळ १२,००० रुपये, नर मेंढा-दख्खनी व स्थानिक जाती १०,००० रुपये.

धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर

कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण २४४ कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पणन हंगाम २०१९-२० मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.१०/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. ३०/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु.४०/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण रु.५२.२ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

पणन हंगाम २०२०-२१ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.१०/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. ४०/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. ५०/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. ५४.८० कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. १००/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. १३७ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published.