संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोव्हॅक्सिन लसीला कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
मात्र असं असलं तरी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आपत्कालीन सूचीत स्थान मिळालेलं नाही. त्यामुळे भारत सरकारची चिंता वाढली आहे.
कोरोना लस निर्मिती करणाऱ्या ‘भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड’ ने कोव्हॅक्सिन संदर्भातील ९० टक्के दस्ताऐवज जागतिक आरोग्य संघटनेकडे जमा केले आहेत.जागतिक आपत्कालीन मंजुरीच्या यादीत लस सुचिबद्ध करण्याची मागणी याद्वारे करण्यात आली आहे.
मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेला याबाबत अजूनही शंका आहे.
अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि यूरोपियन यूनियनने अजूनही कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी भारत बायोटेककडून आणखी माहिती मागवली आहे.‘कोव्हॅक्सिन लसीच्या आपत्कालीन मंजुरीसाठी ६० हून अधिक देशात प्रक्रिया सुरु आहे. यात अमेरिका, ब्राझील, हंगेरी या देशांचा समावेश आहे. १३ देशांमध्ये या लसीच्या वापराला आपत्कालीन मंजुरी मिळाली आहे.
लसीबाबतचे सर्व दस्ताऐवज जागतिक आरोग्य संघटनेकडे सुपूर्द केले आहेत’,
असं भारत बायोटेकनं सांगितलं आहे.
त्यामुळे भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान आपत्कालीन मंजुरी मिळेल असा विश्वास आहे.
करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी लसीकरणावर भर दिला आहे. कोणत्याही देशाने अजूनही कोविड व्हॅक्सिन पासपोर्ट लागू केलेला नाही.
अजूनही आर.टी.पी.सी.आर चाचणी निगेटीव्ह असल्याचा अहवाल ग्राह्य धरला जात आहे,
असंही भारत बायोटेकनं सांगितलं आहे.
