संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून लागू केलेले निर्बंध आता मागे घेतले आहेत. काही निर्बंध कायम राहणार आहेत. त्याचे राजकारण विरोधी पक्ष करणार, हे उघड आहे. एकीकडे सामान्यांना गर्दी करण्यास प्रतिबंध असताना राजकीय पक्षांची मोठमोठी आंदोलने होत असतात. नेत्यांच्या मुलांच्या विवाहासाठी हजारोंची गर्दी जमते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही त्याला अपवाद नाही. कोरोना प्रसाराला हे घटक कारणीभूत असताना सरकार मात्र सामान्यांवरच नियमांचा बडगा उगारत होते. एकवेळ कोरोनाने मेले, तरी चालेल, परंतु रोजगाराअभावी कुपोषणाने, आत्महत्या करून मरण्यापेक्षा ते चांगले अशी भावनिकता दृढ होत गेली. राज्याच्या सत्ताधारी आघाडीतही कोरोनाच्या निर्बंधावरून एकवाक्यता नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. शरद पवार हे नियम पाळण्याबाबत आग्रही असताना दुसरीकडे निर्बंध शिथील करण्याच्या बाजूने होते. गर्दी विभागली, तर कोरोनाचा प्रसार कमी होतो, हे सरकारच्या उशीरा का होईना लक्षात आले, हे बरे झाले. सायंकाळी चार वाजेपर्यंत दुकाने उघडी आणि काही व्यवहार मात्र उशिरापर्यंत सुरू असे चित्र होते. शिवाय हाॅटेल सायंकाळी चार वाजेपर्यंत उघडी आणि नंतर पार्सल सेवा सुरू असताना अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत हाॅटेल सुरू असायची. तिथे कोरोनाचे कोणतेही नियम पाळले जात नव्हते. गेल्या दीड वर्षांपासून मधला काही काळ वगळता सातत्याने सुरू असलेल्या निर्बंधामुळे व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकही वैतागले होते. वीकएंड लाॅकडाऊन आणि दररोज चार वाजेपर्यंत दुकाने सुरू असल्याने नोकरदार कुटुंबांना खरेदी करणेच अवघड होऊन बसले होते. दुसरीकडे पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे हात ओले केले, तर अनेक बड्या व्यावसायिकांना हात न लावता सर्रास सारे काही सुरू होते. सरकार आणि सामान्यांत दरी वाढत गेली. जे नियम पाळतात, त्यांना कार्यालयाचे भाडे, वीजबील, नोकरदारांचा पगार करता येत नव्हता. निर्बंधाचे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक दुष्परिणाम खूप झाले होते. काय कारवाई करायची ती करा परंतु आता निर्बंध झुगारून दुकाने उघडी ठेवू असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतला. निर्बंधाचा सर्वांत मोठा फटका आतिथ्य उद्योगाला बसला. एक लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सत्तर टक्के कामगार बेरोजगार झाले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारला सर्वांच्या दबावाखाली झुकावे लागले.
टास्क फोर्सचा विरोध असताना निर्बंध हटविण्यात आले खरे परंतु जगण्या-मरण्याचा संघर्ष आता थोडा सुसह्य होईल. कोरोना लसीकरणाला गती यावी, म्हणून दोन डोस घेतलेल्यांना निर्बंधातून सवलती द्यायला सरकारने सुरुवात केली आहे. नागरिकांची लस घेण्याची तयारी आहे परंतु गेल्या सात महिन्यांत कधीही लसीचे पुरेसे डोस उपलब्ध होत नाहीत. पहाटे चार वाजल्या पासून रांगा लावूनही लस मिळत नाही. त्यात नागरिकांचा काय दोष, याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारकडे असणार नाही. नागरिकांना ओळखपत्र आणि दोन डोस झालेले प्रमाणपत्र दाखवल्यास मासिक किंवा त्रैमासिक पास देण्याच्या सूचना रेल्वे विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत. या नियमाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर ५०० रुपये दंड तसेच साथरोग कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. आरोग्य सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा व दुसरी मात्रा (डोस) घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच लोकल ट्रेन प्रवासाची परवानगी देण्यात येत आहे. खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उपहारगृह बारमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहील. लसीचे दोन डोस घेतलेलेच कर्मचारी उपाहारगृहात काम करू शकतील. राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यामुळे सणासुदीच्या काळात तरी चांगला व्यवसाय होईल परंतु त्यासाठी दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील. सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे, ज्या आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. हा चांगला निर्णय आहे. खासगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील. आता विवाहांची उपस्थिती दोनशेवर नेण्यात आली आहे.
एकीकडे अन्य क्षेत्रांना निर्बंधातून मुक्त करण्यात आले असले, तरी राज्यात सिनेमागृह, नाट्यगृह, मल्टिप्लेक्स पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. ज्या नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे, त्यांना बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. असे असले, तरी राज्य सरकारने सर्वांना इशारा देऊन ठेवला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट आली, तर निर्बंध पुन्हा लागू शकतात. मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता मर्यादित असल्याने, जर राज्यातील रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन ७०० टन किंवा त्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन लागत असल्यास संपूर्ण राज्यात तत्काळ पूर्णपणे टाळेबंदी घोषित करुन त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र मेडिकल आॅक्सिजनबाबत स्वंयपूर्ण झाल्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे आॅक्सिजनचे कारण पुढे करून सरकार निर्बंध आणू पाहत आहे. महाराष्ट्रात ‘डेल्टा प्लस’चे ६५ रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे धोका कायम असताना राज्य सरकारने व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची आणि कोरोना नियमांची पूर्तता करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या घटली असली, तरी मागील अनुभव लक्षात घेऊन स्वतः आरोग्याचे नियम पाळताना आपल्यामुळे इतरांनाही आरोग्याचा कुठला धोका निर्माण होणार नाही, याची दखल घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती तसेच ऑक्सिजनची गरजही खूप वाढली होती, त्यामुळे सुमारे ५०० टन ऑक्सिजन अतिशय प्रयत्नपूर्वक इतर राज्यांतून आणावा लागला होता. दररोज ७०० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासू लागली, की राज्यात निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल. याचा अर्थ ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या दैनंदिन तीस हजारांहून अधिक झाली, तर निर्बंध पुन्हा लागू शकतात.
