संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
अनेकदा महिलांच्या प्रसूतीनंतर मृत बाळ जन्माला येते किंवा प्रसूतीच्या काही काळानंतर बाळ अल्पजीवी ठरते व त्याचा मृत्यू होतो. या दोन्ही स्थितीमध्ये महिलांवर मानसिक आघात होतो, त्यामुळे या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी त्यांना वेळेची गरज असते. या भावनिक बाबीचा विचार करत केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जर केंद्रीय कर्मचारी असलेल्या महिलेचे बाळ प्रसूतीनंतर त्वरित मृत पावल्यास किंवा मृत जन्माला आल्यास या दोन्ही स्थितीमध्ये बाळाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून ६० दिवसांची अतिरिक्त रजा केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे.
जर एखादी महिला प्रसूती रजेवर असेल व तिच्यावर बाळाच्या मृत्यूचे दुर्दैव ओढवले असेल तर रजेमध्ये बदल करता येणार आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार बाळ मृत्यू प्रकरणानंतर त्वरित रजा मंजुरी मिळणार असून, अशावेळी मातेचे आरोग्य व तिच्या भावनिक स्थितीला अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रसूतीबाबत लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमानुसार केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत येणारे रुग्णालय तसेच सरकारी रुग्णालयात महिलेची प्रसूती झाल्यास तिला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. आपत्कालीन स्थितीत खाजगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास त्याबाबतचे आपत्कालीन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
नागरी सेवा व पदांवर सध्या कार्यरत असणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकरिता २ सप्टेंबर २०२२ पासून हा नियम लागू केला गेला असून, ते सर्व यापुढे विशेष रजेसाठी पात्र असणार आहे. आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयासोबत चर्चा करून व सर्व बाबींचा काटेकोरपणे विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून, येत्या काळात खाजगी कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना देखील अशाच विशेष रजेची तरतूद केल्यास नक्कीच सरकारचा हा निर्णय सर्वसमावेशक व कल्याणकारी ठरेल, यामध्ये कुठलेही दुमत नाही आहे.
