संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
राज्यात एखाद्या व्यक्तिला घरं भाड्याने दिल्यानंतर तिथे घडणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांची जबाबदारी मालक झटकू शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील घरमालकाला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये पुण्यातील वाकड परिसरात एका घरावर पोलीसांनी धाड टाकली होती. या घरात स्पाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलीसांना मिळाली होती. त्यानुसार नकली गिऱ्हाईक बनून पोलीसांनी छापेमारी केली होती. या धाडीत सापडलेल्यांना अटक करण्यात आली होती आणि तिथे आढळलेली रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली होती.
या प्रकरणी मूळ घरमालक याच्या विरोधातही पोलीसांनी कारवाई केली होती. ही कारवाई चुकीची असून आपल्या विरोधातील कारवाई थांबवण्यात यावी यासाठी घरमालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीवेळी याचिका कर्त्या घरमालकाकडून आपण निर्दोष असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आपल्या अशिलाने ते घर भाड्याने दिलं होतं. त्या घरात सुरू असलेल्या कोणत्याही गैरकृत्याबाबत त्याला माहिती नव्हती. तसेच, या कारवाईनंतर त्याने ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करार रद्द करून त्या जागेचा ताबा घेतला असून घरमालक यातील कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी नव्हता. त्यामुळे त्याच्या विरोधातील कारवाई थांबवण्यात यावी अशी विनंती घरमालकाच्या वकिलाने युक्तिवादात केली.
हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. याचिकाकर्ती व्यक्ती ही त्या घराची मालक आहे, जिथे अशी बेकायदेशीर कृत्यं सुरू होती. एखाद्याला ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करारावर घर भाड्याने देण्याचा अर्थ त्या जागेचा संपूर्ण ताबा देणं असा नसतो. आपल्या घरात हे प्रकार सुरू असल्याची जराही कल्पना घरमालकाला नव्हती, या मुद्द्यावर विश्वास ठेवणं अशक्य आहे. फक्त त्या जागेचा थेट ताबा त्यावेळी मालकाकडे नव्हता, म्हणून तो निर्दोष आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट करत घरमालकाला दिलासा देण्यास नकार दिला आणि त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
