संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
अपात्र शिधापत्रिका धारकांनी कार्ड सरेंडर करावे किंवा रद्द करावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. जे कार्ड सरेंडर करणार नाहीत, ते सरकारी पडताळणीत पकडले गेल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यासोबतच त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेले रेशनही वसूल केले जाऊ शकते.
तुम्ही शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी जरूर वाचा. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने गरिबांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था सुरू केली होती. मात्र, सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत रेशनचाही लाखो अपात्र लोक लाभ घेत असल्याचे गेल्या काही दिवसांत सरकारच्या निदर्शनास आले. अशा लोकांनी स्वतःच त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करून घ्यावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे. शिधापत्रिका रद्द न झाल्यास पडताळणीनंतर अन्न विभागाचे पथक ते रद्द करेल. अशा लोकांवरही कारवाई होऊ शकते.
जाणून घ्या काय आहेत कारणं ?
जर एखाद्या कार्डधारकाकडे स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळालेला १०० चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट किंवा घर असेल, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात वर्षाला तीन लाखांपेक्षा अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असेल अशा लोकांनी आपले रेशनकार्ड ‘तहसील’ आणि ‘डीएसओ* कार्यालयात सरेंडर करावे लागेल.
घेतलेले रेशन वसूल केले जाईल
शासनाच्या नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकाने कार्ड सरेंडर केले नाही तर अशा लोकांचे कार्ड छाननीनंतर रद्द केले जाणार आहेत. यासोबतच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. एवढेच नाही तर अशा लोकांकडून तो रेशन घेत असल्याने रेशनही वसूल केले जाणार आहे.