संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोरोनामुळे खर्च जास्त आणि त्याच्या तुलनेने उत्पन्नात घट अशी परिस्थिती असताना मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना गाड्या देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची हालचाल सुरू केली आहे.
शासन पुरस्कृत कंपनीकडून भाडेकरारावर गाड्या घेण्यासाठी निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी मिळविण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह वैधानिक, विशेष समित्या आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना मोटरगाडी देण्यात येते. मात्र ही वाहने वारंवार बंद पडत असल्याची तक्रार सातत्याने करण्यात येत होती. या प्रकाराचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या वादळी चर्चेनंतर प्रशासनाने अतिमहत्त्वाचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर पाच टाटा नेक्सॉन इवी एक्स झेड प्लस विद्युत वाहने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्यांवर पालिकेचा जवळपास दुप्पट खर्च होणार आहे. एका गाडीचे वस्तू आणि सेवा करासह आठ वर्षांचे भाडे ३२ लाख ४८ हजार ६३२ रुपये इतके होणार आहे.
पालिकेला आठ वर्षांसाठी पाच गाड्यांपोटी एक कोटी ६२ लाख ४३ हजार १६४ रुपये मोजावे लागणार आहेत. शासन पुरस्कृत ई.ई.एल.एस कंपनीकडून ही वाहने भाडेतत्त्वावर घेता यावीत यासाठी निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला आहे. या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समिती कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
