संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
महाराष्ट्रा राज्यत कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला पाहिजे. मात्र उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. देशात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातही १८ वर्षावरील लोकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे पण म्हणावा तसा वेग यात आला नाही.
केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात साडे पाच कोटींहून अधिक नागरिक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या राज्यात दुसरा डोस देण्यासाठी साडे चार लाख डोस कमी पडतायेत असं कळालं. आजही लोकांनी नोंदणी केली आहे परंतु त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेकदा हे स्लॉट आधीच बूक झाल्याचं निदर्शनास येते.
या सर्व गोष्टी पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा अशी विनंती आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये ? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा. राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात लसीचे डोस कमी प्रमाणात आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता असलेले ओळखपत्र असेल अशाच लोकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य द्यावं अशी मागणी स्थानिक १८ ते ४४ वयोगटातील लोकं मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना करत आहे.
